२०८० असार १, शुक्रबार १३:२६
बुटवल – रुपन्देहीका उद्योगीहरुले सरकारले एउटै प्रकृतीका उद्योगहरुका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातमा बिभेद गरेको गुनासो गरेका छन्।उनीहरुले फलामे छड, जस्तापाता लगायत वस्तु उत्पादन गर्दा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आइरन र विलेट्सको भन्सार विन्दुमा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्तशुल्कमा सरकारले विभेदकारी व्यवस्था गरी अन्याय गरेको उनीहरुको गुनासो छ।रुपन्देहीका स्टील उद्योगीहरुले सरकारको विभेदकारी नीतिले सिमित उद्योगीहरुको संरक्षण हुने तर, अन्य उद्योग धरासायी हुने अवस्था आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उद्योगीहरुले सरकारले उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न हाल कायान्वयनमा ल्याएको भन्सार सम्वन्धी निती नीति हटाउन माग गर्दै सरकारले २०७८ साल भदौ २५ गते ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकपछि राज्यको राजश्व र उद्योगमा कामदारहरुको रोजगारी गुम्ने गरेको अवस्था श्रृजना भएको बताएका छन्।उद्योगका लागि आबश्यक विलेट र स्पञ्ज ९फलामको धुलो० दुवै फलामे छड बनाउन प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ हुन्। फलाम तथा स्टिल उद्योगहरुले भारतबाट दुबैथरी कच्चा पदार्थ ल्याएर छड उत्पादन गर्दै आएका छन्। एकथरी उद्योगले विलेट र अर्कोथरीले विलेटसंगै स्पञ्ज ल्याउछन्। स्पञ्ज ल्याउने उद्योगले त्यसलाई ईण्डक्सन भट्टीमा पगालेर विलेट बनाएपछि मात्र छड तथा डण्डी उत्पादन गर्छन् भने विलेट ल्याउने उद्योगले विलेटलाई काटेर छड तथा डण्डी उत्पादन गर्छन्।
हाल नेपालमा रहेका पञ्चकन्या स्टिल, एस।आर। स्टिल, एभरेष्ट रोलिङग ईण्डष्ट्रिज, विनायक स्पात, गोयन्का स्टिल, काठमाडौं स्टिल, शाख, हामा, कमला लगायतले विलेटबाट मात्र छड उत्पादन गरिरहेका छन्। केहि उद्योगले भने विलेट बाहेक स्पञ्ज समेत आयात गरेर आफैले विलेट बनाएर डण्डी उत्पादन गरिरहेका छन्।२०७७ र २०७८ सालको आर्थिक विधेयकमा विलेट र स्पञ्ज आईरन दुवै आयात गर्दा भन्सार महसुल ५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो भने अन्तशुल्क शुन्य थियो। तर, २०७८ साल भदौ २५ गते सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा स्पञ्ज आईरनको भन्सार शुल्क शुन्यमा झार्दा विलेटको ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क सहित प्रति मेट्रिकटन २ हजार ५ सय अन्तशुल्क कायम गरिएको छ।
२०७९ र २०८० को आर्थिक विधेयकमा पनि विलेटको भन्सार शुल्क ५ प्रतिशत र अन्तशुल्क प्रति मेट्रिकटन २ हजार ५ सय यथावत राखिएको छ भने स्पञ्ज आईरनको भन्सार शुल्क १ प्रतिशत मात्र बनाईएको छ।सरकारले विलेट आयात गरि छड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई भन्सार र अन्तशुल्क उच्च कायम गरि इण्डक्सन फर्नेसमा प्रयोग हुने स्पञ्ज, स्क्राप र पिग आइरनको आयातमा भन्सार र अन्तशुल्क शुन्य बनाएर आफुहरुमाथी विभेद गरेको उद्योगीहरुको गुनासो छ।
पञ्चकन्या गु्रपका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले सरकारको विभेदकारी नीतिले केही उद्योगको मात्र संरक्षण हुने गरेको भन्दै यसखालको विभेदकारी नीति हटाउन माग गरे। ‘सरकारको विभेदकारी भन्सार नीतिले विलेट्स आयात गरि छड उत्पादन गर्ने उद्योगी मारमा परेका छौं, सरकारको गलत नीतिले एकातर्फ विलेट्सबाट छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने अर्कोतर्फ सरकारले अरवौं राजस्व गुमाउने अवस्था छ,’ उनले भने। साहुले करका दर हेरफेरको कुरा समेत आइरहेको भन्दै यसबारेमा छानबीन हुनुपर्ने माग गरे।
प्रतिस्थापन विधेयक जारी हुनुभन्दा पहिले र त्यसपछि विलेट र स्पञ्जको आयातको अवस्थालाई हेर्दा ठ्याक्कै उल्टो देखिएको छ। पहिले छड उत्पादनको लागि विलेटको आयात ८५ प्रतिशत र स्पञ्जको आयात १५ प्रतिशत रहने गरेकोमा अहिले स्पञ्जको आयात ७५ प्रतिशत र विलेटको आयात २५ प्रतिशत मात्रै हुने गरेको साहुले बताए।ठूलो परिमाणमा आयात हुने स्पञ्जमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार र शुन्य अन्तशुल्क कायम गरि कम परिमाणमा आयात हुने विलेटमा ५ प्रतिशत भन्सार र प्रति मेट्रिकटन २ हजार ५ सय अन्तशुल्क लगाइ‘दा राजश्वको ठूलो हिस्सा सरकारले गुमाईरहेको उनले बताए। ‘भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा गरिएको विभेदकारी व्यवस्थाले एकपक्षीय बजार सृजना गरेको छ,’ साहुले भने।
साहुले ईण्डक्सन फर्नेसबाट उत्पादन हुने छडको गुणस्तरमा समेत विश्वसनीयता नहुने भन्दै सरकारले कम गुणस्तरको छड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरि भन्सार नीति बनाएको बताए।भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा ११ लाख ७२ हजार २७६ मेट्रिक टन विलेट आयात हु‘दा स्पञ्ज, स्क्रप र पिग आइरन २ लाख ५ हजार ३१६ मेट्रिकटन आयात भएको थियो। जुन कुल आयातको विलेट्स ८५ दशमलव १० प्रतिशत थियो भने स्पञ्ज, स्क्रप र पिग आइरन १४ दशमलव ९० प्रतिशत थियो।प्रतिस्थापन विधेयक ल्याईएपछि २०७८र७९ मा विलेटको आयात ६ लाख ६५ हजार ६५७ मेट्रिकटन हु‘दा स्पञ्ज, स्क्रप र पिग आइरन ४ लाख ५१ हजार ६६ मेट्रिकटन आयात भएको थियो। भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९र८० को वैशाखसम्मको आयातलाई हेर्दा २ लाख ३६ हजार ४५३ मेट्रिकटन विलेट आयात हु‘दा स्पञ्ज, स्क्रप र पिग आइरन ६ लाख ९९ हजार ७३ मेट्रिकटन आयात भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म मात्रै स्पञ्ज, स्क्रप र पिग आइरन आयात गर्दा ५८ अर्ब ५० करोड रकम बाहिरिएको छ। त्यसबाट आयात गरिएको कच्चा पदार्थबाट राज्यलाई १ प्रतिशत मात्र राजश्व प्राप्त भएको छ। यो अवधीमा १ अर्ब ९० करोडको विलेट आयात गरिएको छ।उद्योगीहरुका अनुसार भन्सार महसुल एवं अन्तशुल्क छुटका कारण स्पञ्जबाट छड बनाउने उद्योगहरुको लागत भन्सार विन्दुमा नै प्रतिकेजी करिब ६ रुपैयॉ र ५ रुपैयॉ प्रशोधन खर्च कम पर्न जान्छ। विलेट भन्दा स्पञ्जबाट छड उत्पादन गर्दा प्रतिकिलो ११ रुपैयॉ फरक पर्दा प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्दा विलेटबाट छड उत्पादन गर्ने कतिपय उद्योगहरु बन्द भईसकेको साहुले बताए। उनका अनुसार संचालनमा रहेका उद्योगहरुले पनि ४० प्रतिशत सम्म उत्पादन र कामदार कटौती गरिरहेका छन्।
२०७८ सालमा प्रतिस्थापन विधेयक जारी भएपछि एभरेष्ट रोलिङ ईण्डष्ट्रिज १ वर्षदेखि बन्द रहेको छ भने त्यहॉ कार्यरत २ सय कामदारको रोजगारी गुमेको छ। त्यस्तै ९ महिना बन्द भएको एस।आर। स्टिलले ३० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेको छ। एस।आर। स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक सुरज उप्रेतीका अनुसार ७० प्रतिशत उत्पादन कटौती हु‘दा १५० जना कामदारको रोजगारी गुमेको छ।त्यस्तै गोयन्का स्टिल ८ महिनादेखि बन्द छ भने १५० जना कामदार रोजगार विहिन बनेका छन्। पञ्चकन्या स्टिल र काठमाण्डौं स्टिलले ४०÷४० प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्दै आएका छन्। यी दुई उद्योगमा पनि ८०÷८० जना कामदारले रोजगारी गुमाएको पञ्चकन्या स्टिलका सिए सगुण खनालले जानकारी दिए।
दुई वर्षदेखि बन्द रहेको फेरो स्टिल हालै विनायक स्पात प्रा।लीको रुपमा विक्री भएपनि अझै उत्पादन सुरु गर्न सकेको छैन। उक्त उद्योगमा उत्पादन बन्द हु‘दा २ सय कामदारले दुईवर्ष देखि बेरोजगार बनेका छन्। भन्सार र अन्तशुल्कमा एकपक्षिय व्यवस्थाका कारण आरती र सालिमार स्टिल बन्द भईसकेको र थप दुईवटा उद्योग विक्रीमा रहेको खनालले बताए।सरकारले वातावरण प्रदुषित पार्ने र बन्द हुने अवस्थामा रहेको इण्डक्सन फर्नेस प्रविधिका उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने गरि ल्याएको व्यवस्था राष्ट्रहित विपरित रहेको उद्योगीहरुले दावी गरे।
गोयनका स्टिल प्रालीका संचालक अमित गोयनकाले इण्डक्सन फर्नेस मार्फत स्पञ्ज तथा स्क्रपबाट छड उत्पादन गर्दा वातावरणमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पार्ने दावी गरे। ‘छडको गुणस्तरीयतामा समेत विश्वसनिय बनाउन नसक्दा इण्डक्सन फर्नेसलाई विकसित मुलुकहरुले बन्देज लगाएका छन्। तर नेपालमा भने सरकारले उल्टो यात्रालाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ,’ गोयनकाले भने।उद्योगीहरुले अहिले विलेटमा लिने गरिएको अन्तशुल्क कच्चा पदार्थको आयातमै भन्सार विन्दुमा नलगाई स्पञ्ज तथा विलेट दुबै कच्चा पदार्थबाट बनेका तयारी वस्तु फलामे छडको उत्पादनमा मात्र लगाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
स्पञ्ज आयात गर्ने उद्योगहरुले भने स्पञ्ज फलामको प्रारम्भिक कच्चा पदार्थ भएको र त्यसबाट विलेट उत्पादन गर्दा रोजगारी सिर्जनास‘गै विद्युतको खपत समेत बढ्ने भएकोले सरकारले विलेटलाई भन्दा कम राजश्व लगाउनु स्वभाविक भएको बताउ‘छन्।विजय स्टिलका संचालक रोहित केडियाले स्पञ्ज आइरन खानीबाट निकालिएको फलामको धुलो भएको र त्यसबाट विलेट बनाउन एकचरण पार गर्नुपर्ने बताए। स्पञ्जबाट विलेट बनाउदा धेरै कामदारलाई रोजगारी मिलेको छ, विद्युतको खपतपनि बढि भएको छ, विद्युतको उत्पादन बढिरहेको अवस्थामा खपत बढाउन सरकारले यस्तो नीति ल्याएको हुनसक्छ,’ उनले भने।
विलेटबाट भन्दा स्पञ्जबाट छड र डण्डी उत्पादन गर्दा १० गुणा बढि विद्युत खपत हुने केडियाले दावी गरे। यसअघि विजय स्टिलले विलेट र स्पञ्ज दुबै बराबर आयात गर्दै आएकोमा भन्सार र अन्तशुल्कमा फेरबदल भएपछि भने विलेटको आयात घटाएर स्पञ्ज आयात बढाएको उनले बताए।भैरहवा भन्सार कार्यालय बेलहियाका प्रमुख मनिराम पौडेलले सरकारले नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार, अन्तशुल्क लगायतका शिर्षकमा छुट दिने नीति अवलम्बन गरेको बताए। ‘स्टिल उद्योगहरुमा प्रयोग हुने विलेट र स्पञ्जको प्रकृति फरक हो, स्पञ्जबाट विलेट बनाउन धेरै जनाको श्रम र उर्जा खपत भएको हुन्छ, विलेट र स्पञ्ज दुबै कच्चा पदार्थ भएपनि एकैप्रकृतिका भने होईनन्,’ पौडेलले भने।विगत दुईवर्षदेखि उद्योगीहरुले पटकपटक विरोध गरेपछि २०७९ असार ९ गते तत्कालिन संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले एकपक्षिय व्यवस्थाले सिमित उद्योग मात्र संरक्षण हुने र अन्य उद्योग धरासायी बन्न सक्ने भन्दै यो व्यवस्थालाई न्यायोचित बनाउन निर्देशन दिएको थियो।
समितिले भन्सार तथा अन्त शुल्कमा बजेट वक्तव्यमा जारी गरेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी प्रतिस्थापन विधेयक भन्दा पहिलेकै व्यवस्था कायम गर्ने।अन्तःशुल्क कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा नलगाई सबै तयारी वस्तु तथा विक्रीमा मात्र समान ढंगले लगाउने।स्पञ्जबाट विलेट बनाउ‘दा केबल १५ प्रतिशत भन्दा कम मुल्य अभिवृद्धि हुने हु‘दा स्पञ्जको आयातमा भन्सार महशुल ४ दशमलव ७५ प्रतिशतमा पूर्ण छुटको सट्टा २५ प्रतिशत सम्म मात्र छुट दिने।नेपालमा उत्पादन हुने स्पञ्ज आइरन तथा प्राईम विलेट दुबै कच्चा पदार्थको आयातमा समान छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्ने र नेपालमा बन्ने विलेटलाई नेपाल गुणस्तरमान बनाई गुणस्तरीयता कायम गर्न तथा नेपाल गुणस्तरमान बनाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
