२०८० भाद्र १, शुक्रबार १२:१७
काठमाडौँ –
बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । तर, मुद्दा बुझाउनुअघि प्रहरीले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको ‘बयान कागज’ नगर्ने भएको छ ।
यसअघि नेपाल र भट्टराईलाई सरकारी साक्षीको रुपमा ‘कागज’ गर्ने तयारी गरेपनि अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनुअघि ब्युरो उनीहरूको बयान कागज गर्नबाट पछि हटेको छ । बालुवाटार प्रकरणमा ब्युरोले असार १२ मा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ सहितलाई पक्राउ गरेको थियो । जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १८ जना हिरासतमा छन् । पक्राउपछि अदालतको आदेशले ७ जना रिहा भएका छन् ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले ‘सङ्गठित सरकारी लिखत किर्ते’मुद्दामा अनुसन्धान सुरु गरेको शुक्रवार ५३ दिन पुगेको छ । ६० दिन अर्थात भदौ ८ भित्र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत ललिता निवासको मुद्दामा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्छ । ब्युरो स्रोतका अनुसार सरकारी वकिललाई शुक्रवार नै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको छ ।
साउन ३१ मा पक्राउ गरिएकाहरूलाई ५ दिन म्याद दिँदै जिल्ला अदालतले ‘पाँच दिनमा अनुसन्धान पुरा गर्नु’ भन्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । त्यसैदिन अदातलले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम र समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरेलाई रिहा गर्न आदेश गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको चार वटा निर्णयमा संलग्नहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको छ । साउन २१ मा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा। कुमार चुडालको इजलासले सो आदेश गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपालमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ मा गरेको निर्णयलाई गलत व्याख्या गरेर जग्गा हिनामिना भएको थियो । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको थियो ।
तर, सर्वोच्चको आदेश अनुसार चार वटा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्ने नेतृत्वकर्ता नेपाल र भट्टराई अनुसन्धानको दायरामा नै आएनन् ।
सीआईबीले साउन २८ मा पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालसँग बयान लिएका थिए । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पौड्याल मुख्य सचिव थिए ।
