Archives

January 2021
S M T W T F S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

बुटवल–बेलहिया सडक  मुआब्जा तोक्ने विषयमा अन्योल

कार्तिक १९, 

सामान्यतस् प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नापी, मालपोत, स्थानीय तह प्रमुखलगायत सदस्य रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा तोक्छ । यहाँ अदालतले सडक क्षेत्रको जग्गा उपयोग गर्दासमेत मुआब्जा निर्धारण गर्न आदेश जारी गरेको छ । यसले मुआब्जा निर्धारण समिति अन्योलमा परेको छ ।

४२ वर्षअघि सडक क्षेत्र कायम गरिएको बुटवलको सडकमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले मुआब्जा दिन आदेश जारी गरेको हो ।

जिल्ला प्रशासनबाट मुआब्जा नटुंग्याउँदासम्म सडक विस्तार नगर्न ०७६ साउन २२ मा आदेश गरेको थियो । अदालतले सडक क्षेत्रको जग्गामा मुआब्जा तोक्न अर्धन्यायिक निकायको जिम्मा पठाए पनि ४ महिना बितिसक्दा तोकिएको छैन । अदालतको आदेश कसरी पालना गर्ने भन्ने अलमलमा परेको मुआब्जा निर्धारण समिति संयोजक तथा रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थले बताए ।

अदालतको आदेश जारी भइसकेकाले यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेबारे कानुनविज्ञसँग निरन्तर छलफल र परामर्श गरिरहेको उनले बताए । मुआब्जा नटुंग्याउँदासम्म सडक विस्तार गर्न नपाएपछि अघिल्लो महिना बेलहिया–बुटवल व्यापारिक मार्ग आयोजनाले जिल्ला प्रशासनलाई मुआब्जा प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन अनुरोध पत्र लेखेको थियो । तर, कार्यान्वयनमा गएको छैन ।

सरकारी लिखतमा ०३४ असार २० गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा सडकको बीच भागदेखि दायाँबायाँ ८२ फिट राजमार्गको क्षेत्राधिकारमा गएको उल्लेख छ ।

कानुनतस् सरकारले व्यक्तिगत सम्पत्ति अधिग्रहण गरेपछि चित्त नबुझेमा जग्गाधनीले ६० दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन सक्छन् । जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ९ को उपदफा २ तथा केही नेपाल संशोधन ऐनमा यस्तो व्यवस्था छ । तत्कालीन अवस्थामा कोही कसैले उजुरी दिएनन् ।

गत चैतमा बुटवलका ३९ जना घरधनीले मुआब्जाका लागि निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश शेषराज सिवाकोटी र दयानाथ खरेलको इजलासले व्यक्तिको स्वामित्व र क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निकासा नभएसम्मको निषेधाज्ञा जारी हुने ठहर गरेका थिए ।

आयोजनाले यसअघि राजमार्ग चौराहदेखि बेलहिया नाकासम्मको २४ किलोमिटर सडक ८२ फुटमा विस्तार गरेको छ । सडक विस्तारका क्रममा चौराह, भैरहवा र बेलहियाका सडक क्षेत्रका घरधनीले पनि यस्तै प्रकृतिको रिट हालेका थिए । उक्त रिटलाई भने अदालतले खारेज गरेको थियो । यहीकारण बिनामुआब्जा सडक क्षेत्रका १ हजार १ सय २० घर भत्काइएको थियो । कानुनका जानकारले कुनै हालतमा सडकको जग्गामा घर बनेकाले उनीहरूलाई मुआब्जा दिनु नपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

 

तपाइ मन पर्न सक्ने अन्य
टिप्पणीहरु
लोडिङ...