भारतीय राज्यको अतिक्रमण, सीमा फौजको प्रताडनाले सुस्तावासीको जीवन असुरक्षित बन्दै

कात्तिक २२

दक्षिणी सिमाना सुरक्षा गर्न भन्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०२२ मा नवलपरासीको सुस्तामा बस्ती बसाउनुभयो। तर, भारतीय राज्यको अतिक्रमण, सीमा फौजको प्रताडनाले सुस्तावासीको जीवन आफैँ असुरक्षित छ । भारतीय पक्षको ज्यादती र नेपाली पक्षको उपेक्षाले सुस्तावासीको जीवन चार पुस्तादेखि आपत्–विपत्मा छ ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धि हुँदा नारायणीवारि नेपाल र पारि भारत कायम भएको थियो । तर, विसं। ०१६ मा भएको गण्डक सम्झौतापछि बनेको बाँधले नदीको बहाव परिवर्तन मात्र भएन, नवलपरासीको उर्वर भूमि सुस्ता नारायणीपारि गयो । ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’का आधारमा नेपाल र भारतको सिमाना कायम भएकाले नदीपारि भए पनि सुस्तालाई भारतले आफ्नो भनी दाबी गर्न सकेन । तर, अतिक्रमण भने बढायो ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले ०२२ सालमा पूर्वसैनिक र मुस्लिम समुदायलाई सुस्तामा पुनर्वास गराउनुभएको थियो । तर, नेपाली बस्ती बसेकोमा असन्तुष्ट भारतीय पक्षले सीमा अतिक्रमणलाई झन् अघि बढायो । हुन त ०२७ सालमा नापीनक्सा गर्न नेपाली कर्मचारी सुस्ता पुगेका थिए । नापी गर्न आएका नेपाली कर्मचारीलाई भारतीय फौजले समातेर लग्यो । उनलाई चार वर्षसम्म भारतले कैदी बनायो । ०२९ सालमा फेरि नापी गरेर पाँच सय ५६ घरधुरीलाई लालपुर्जा दिइएको थियो ।

तर, ०३४ सालमा आएको बाढीले तत्कालीन सुस्ता गाउँ पञ्चायतलाई जलमग्न बनाइदियो । स्थानीय बासिन्दा घरबारविहीन भए । विस्थापित भएकाहरू लाखापाखा हुँदै साहुमारा, ठट्टेखोला, केउलानीसम्म पुगे । उनीहरूमध्ये केहीले त्यतै जमिन पाए । जमिन नपाएकाहरू पुरानै बस्तीमा फर्किन बाध्य भए । ‘मान्छे मात्र होइन, सुस्ता पनि पुरानै अवस्थामा फर्कियो । चहलपहल बढ्यो । सुस्ता खाली भएपछि खुसी भएका भारतीयहरू फेरि दुःखी भए । त्यसैले उनीहरूले हामीलाई यातना दिन थाले । सिमाना पनि मिच्दै अघि बढे,’ सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष गोपाल गुरुङले भन्नुभयो ।

तपाइ मन पर्न सक्ने अन्य
टिप्पणीहरु
लोडिङ...