अवैध क्रसरलाई कानुनी दायरामा ल्याउने

माघ १४ 

देशभर सञ्चालित अवैध क्रसरलाई कानुनी दायरामा ल्याउने गरी सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन् ।

कार्यदललाई अवैध क्रसर उद्योग पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउने र दर्ता भएर पनि नवीकरण नगरेकालाई जरिवाना गराउने कार्यादेश छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा सोमबार सम्बद्ध पाँच जना मन्त्री, सचिव र नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखसहितको बैठक बसेको थियो । यही बैठकले कार्यदल गठन गरेको हो । देशभर करिब ६ सय क्रसर उद्योग दर्ता भए पनि नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

करिब ५ हजार क्रसर अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । दर्ता नगरेका र नवीकरण नभएका क्रसरले राजस्व छल्नुका साथै प्राकृतिक स्रोतसाधनको समेत दोहन गरेको मन्त्रालयको दाबी छ । क्रसर सञ्चालकले आफ्नो कुकृत्य लुकाउन स्थानीय युवाको हत्या गरेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै सोमबार गृह मन्त्रत्रालयले बैठक बोलाएको थियो ।

कार्यदलले ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदी, खानीजन्य पदार्थको उत्खनन र प्रयोगका सम्बन्धमा दर्ता भएरनभएको, मापदण्ड पुगेरनपुगेकोबारे हेर्नेछ । साथै पर्यावरणअनुकूल भएरनभएकोलगायत यकिन गरी विस्तृत विवरणसहितको प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । कार्यदलले अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी कानुनबमोजिम कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नेछ ।

बैठकले खानी तथा नदीजन्य पदार्थ माटो, ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन एवं प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड आवश्यक रहेकाले यससम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट छिटो पारित गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय मापदण्ड संघीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेर कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । कानुनबाट स्वीकृत भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा जानेछ ।

कार्यदलका संयोजक गृह मन्त्रालयका सहसचिव रहने भनिए पनि नाम तोकिएको छैन ।

तपाइ मन पर्न सक्ने अन्य
टिप्पणीहरु
लोडिङ...