२०७९ मंसिर १४, बुधबार ०८:०५
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा समानुपातिकको अन्तिम परिणाम घोषण नहुँदै सरकार गठनका विषयमा शीर्ष नेतालाई भेट्न लर्को लाग्न थालेको छ । प्रदेश सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलका प्रदेश समितिले गरेका निर्णय केन्द्रले नमान्ने भएकाले केन्द्रमा गएर आफ्नो पक्षमा लबिङ सुरु भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले कर्णालीमा सरकार बनाउन गृहकार्य गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सभाका समानुपातिकबाहेक प्रत्यक्ष तर्फका सबै प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भइसकेपछि कर्णालीमा पहिले कुन दलले नेतृत्व लिने भन्ने विषयमा चर्चा चल्न थालेपछि शक्ति केन्द्र धाउन सुरु भएको हो । कांग्रेस ठूलो दल भएपछि उसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार दाबी गर्ने चर्चा चलिरहेको छ । उसो त सत्ता गठबन्धनको अर्को मुख्य हिस्सा माओवादी केन्द्र०ले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नका लागि काठमाडौँमा नेताहरुको भेटघाट तीब्र बनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा फेरि पनि जीवनबहादुर शाही नै मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने केही कांग्रेसका नेताहरुको तर्क समेत रहेको छ । माओवादी र कांगेसका नेता काठमाडौँमा केन्द्रीत हुन थालेका छन् । माओवादीका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत सोमबार , कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खडका मंगलबार काठमाडौँ गएका छन् ।
माओवादी कर्णालीकी अध्यक्ष विमला केसी समेत काठमाडौँ पुगिसकेकी छिन् । मुख्यमन्त्री सहित आठ मन्त्रालय कर्णालीमा रहेको छ । समानुपातिक तर्फको सिटको घोषणा नभए पनि दलहरुले प्राप्त गरेको मतका आधारमा काँग्रेसका १४, माओवादीका १३, नेकपा एमालेका १०, राप्रपा र नेकपा एसको एक एक सिट भागमा पर्नेछ । उत्ता उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले कर्णालीमा सरकार गठनका विषयमा कुनै छलफल सुरु नभएको बताए ।
कांग्रेसका उपसभापति खड्काले जुनसुकै हालतमा पनि कांग्रेसले कर्णाली सरकारको पहिलो नेतृत्व गर्नुपर्ने अडानका साथ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराएको र सोही अनुसार तयार हुन जानकारी दिएको कांग्रेस वृतमा छलफल चलिरहेको छ ।
अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले रुकुम पश्चिमबाट आफ्ना नातेदार राजकुमार शर्मालाई मुख्यमन्त्री बनाउन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दबाब दिइरहेको माओवादीका एक नेताले बताए । कांग्रेस र माओवादी दुई ठूला दलबीच कसले पहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा शीर्ष नेतालाई प्रदेशका नेताहरुले दाबी पेश गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच प्रदेश सरकार गठनका विषयमा केही छलफल समेत भएको स्रोतले बताएको छ ।
