कपिलवस्तु २१ भदौ । पछिल्ला वर्ष नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतको सक्रियता बढ्न थालेको छ । यसअघिकी राजदूत होउ यान्छीले नेपालको आन्तरिक राजनीतिको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाएकी थिइन् । यो घटनाक्रम नबिर्सेका नेपालीका लागि हालका हालका राजदूत छन् सोङको अति सक्रियता र कूटनीतिक सीमाबाहिरको अभिव्यक्तिले नेपालको भूराजनीतिक संकटमा घिउ थपिदिएको छ ।शनिबार नेपाल चाइना हिमालय फ्रेन्डसिप नेपाल नामक एनजीओको कार्यक्रममा चिनियाँ राजदूतले भारतबारे टिप्पणी गरेर नेपाललाई अप्ठेरो बनाइदिएका छन् । द्विपक्षीय मामिला नाघेर तेश्रो मुलुकबारे भद्दा टिप्पणी गरेका चिनियाँ राजदूतप्रति असन्तुष्टि बढेको छ ।
उनको वक्तव्यबाजीप्रति सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आसन्न चीन भ्रमणका कारणले पनि सरकारले यस विषयमा नबोल्ने सम्भावना छ । चीनले जारी गरेको नयाँ नक्साका विषयमा नेपालमा विरोध भइरहँदा राजदूतले भारत लक्षित टिप्पणी गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।नेपालमा प्रभाव र प्रभुत्व विस्तारका लागि सक्रिय रहेको चीन पछिल्लोपटक खुला र भद्दारूपमा प्रकट हुन थालेको छ । अब लुकेको छैन कि, चीनले विगतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुँदा र अहिले एमाले तथा माओवादीलाई एक बनाउन विभिन्न उपाय, रणनीति र क्रियाकलाप अपनाइरहेको छ । चीनका राजदूतको पछिल्लो अभिव्यक्ति पनि त्यसै आएको होइन ।
उनको अभिव्यक्तिका पछाडि दुईवटा सन्देश देखिन्छ स् पहिलो, नेपालमा चीन आक्रामकरूपमा आएको छ । दोश्रो स् नेपाल भएर चीनविरुद्ध फायर खोल्ने विदेशीलाई उसले अब यहीँबाटै जवाफ दिन थालेको छ । भारत र अमेरिकाले मिलेर नेपालमा चीनविरोधी मोर्चा खोलेको चिनियाँ विज्ञको विश्लेषण थियो । अब त्यसलाई प्रतिकार गर्न चीन खुलारूपमा आएको अर्थमा लिनुपर्ने चिनियाँ मामिलाका विज्ञको विश्लेषण देखिन्छ । यद्यपि, उनीहरू सार्वजनिकरूपमा टिप्पणी गर्न चाहँदैनन् ।राजदूतले भनेका थिए, “दुर्भाग्यवश, तपाईंहरूको भारत छिमेकी छ । तर, भाग्यवश चिन तपाईंहरूको छिमेकी छ । तपाईंहरूले विशाल सम्भावना समात्न सक्नुहुन्छ । तर, यही समयमा नेपाल र अन्य छिमेकीप्रति भारतको नीति मित्रवत् छैन र नेपालका लागि फाइदाजनक छैन ।”
कुनै पनि राजदूतले आफ्नो देश र काम गर्न गएको देशबाहेकको विषयमा सार्वजनिकरूपमा नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्न मिल्दैन । चिनियाँ राजदूतहरूले विगतमा यो सीमारेखा उल्लंघन गर्ने गरेका थिएनन् । बरु, पश्चिमा देशका आवासीय कूटनीतिज्ञ तथा आक्कल९झुक्कल भ्रमणमा आउने अधिकारीले त्यसरी टिप्पणी गरेका थिए ।जस्तो, नेपालमा आउने अमेरिकी कुटनीतिक अधिकारीहरूले चिनियाँ परियोजना बीआरआईमा सहभागी नहुन नेपाललाई भन्दै आएका थिए । आर्कातिर एमसीसी प्रकरणमा अमेरिकाले नेपाललाई जबर्जस्ती लाद्न खोजेको आरोप चिनियाँले लगाएका थिए । तर, चिनियाँ राजदूतले भारतका बारेमा यस्ता टिप्पणी विगतमा गरेका थिएनन् ।पूर्वराजदूत विजयकान्त लाल कर्ण भन्छन्, “चिनियाँ राजदूतको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक र कूटनीतिक मर्यादाविपरित छ । उनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ ।’ यद्यपि, केही कानुनविद् र विष्लेषकले भने चिनियाँ राजदूतले सत्य बोलेको भन्दै खण्डन गर्नु नपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।राजदूतले बोलेको सत्यरअसत्य जे भए पनि यसरी तेस्रो देशका विषयमा खुला टिप्पणी गर्नु भने सर्वथा अनुचित हुने धेरैको मत छ ।
भारत र चीन सँगै स्वतन्त्र भए पनि भारतले विकास नगरेको पनि उनको टिप्पणी छ । उनले भारतबाट ठूलो मात्रामा कृषिजन्य सामग्री आयात गरेकोमा नेपालप्रति टिप्पणी गरेका छन् । नेपालले बिजुली भारत बेचेको विषयमा पनि उनले नकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । तर, चीनले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा सहयोग नगरेको सन्दर्भ भने राजदूतले भुलेका छन् । चिनियाँ उदासिनताका कारण नेपालमा बीआरआई अन्तर्गतका योजना अघि बढ्न नसकेको विषयमा उनी मौन छन् ।चीनतर्फका नाका लामो समयदेखि बन्द हुँदा नेपालमा परेको प्रभावका विषयमा पनि राजदूत बोल्न चाहँदैनन् । तर, नेपाललाई नै अप्ठेरोमा पार्ने गरी अनावश्यक रूपमा उनले अर्को छिमेकीलाई विवादमा तान्न खोजेका छन्
चीनले नेपालबाट भारतविरोधी फायर खोलेको हो भने यसको परिणाम नेपाल र चीन दुवैका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । नेपाललाई चीनको सामरिक स्वार्थमा तान्ने अनेक प्रयासमध्ये यो पनि एक हुन सक्छ । किनभने नेपालले चीनबाट प्रस्तावित ग्लोबल सेक्युरिटी ९इनिसिएटिभ जीएसआई० लाई अस्वीकार गरिसकेको छ । एमसीसी पनि चिनियाँ चाहनाविपरीत अघि बढेको छ ।भारतसँग चीनको आफ्नै समस्या छ । नेपालको पनि फरक खालको समस्या छ । भारतसँगका समस्या सुल्झाउन नेपालले आफ्नै ढंगले प्रयास गर्नुपर्छ र गरिरहेको पनि छ । यस्तोमा चीनले आफ्नो सामरिक स्वार्थका लागि जबर्जस्ती नेपाललाई बीचमा तान्नु उपयुक्त हुँदैन । भारतविरुद्धको फायर खोल्ने उद्देश्य नै हो भने चीनले त्यो नेपालबाट हैन आफ्नै भूमिबाटै खोलोस् ।तत्कालका लागि भने अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने चिनियाँ राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण लिनु आवश्यक छ ।