२०८१ आश्विन ९, बुधबार १३:४९
काठमाडौं
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति रवि लामिछानेले सहकारी प्रकरणका विषयमा गलत नबुझ्न आग्रह गरेका छन् । आज ९मंगलबार० साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लाइभ आउँदै उनले भने, ‘सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदनका विषयमा जे हो त्यही बुझौं, गलत नबुझौं–नबुझाऔ ।’
समितिको प्रतिवेदनले आफूलाई सहकारी ठगीमा दोषी नदेखाएको समेत उनले बताएका छन् । उनले सहकारी प्रकरणको विषयलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाउन समेत आग्रह गरेका छन् । लामिछानेले आफूलाई पक्राउ गर्न सरकारले दशैं कुरेको जस्तो आफूले महसुस गरेको बताएका छन् । उनले मानिसहरू चाडपर्व मनाइरहेका बेला पक्राउ गर्दा विरोध नहुने बुझेर सरकारले दशैं कुरेको जस्तो आफूलाई लागिरहेको बताएका छन् ।
उनले आफ्नो समर्थनमा सडकमा आउन कसैलाई आग्रह नगरेको दावी गरे । यद्धपी आफूले समर्थकलाई अन्याय भएको कुरा जानकारी गराउन पाउने अधिकार रहेको बताए । लामिछानेले आफूलाई पक्राउ गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले नै पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई पक्राउ गरिएको दाबी गरेका छन् । उनले जोशीको बयानबाट केही निस्कियो भने रविलाई समाउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले नै उनलाई पक्राउ गरिएको जिकिर गरे ।
त्यसक्रममा उनले मिडियाले आफूलाई अनावश्यक रूपमा खेदिरहेको गुनासो पोखे । उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफू निर्दोष रहेको जिकिर पनि गरेका छन् । उनले छलछामबाट सरकारले आफूलाई लडाउन खोजे कानुनी उपचार खोज्ने बताए । उनले गोर्खा मिडियामा आफ्नो कार्यकालमा आएको रकमको अपचलनबारे कानुनबमोजिम जिम्मेवारी लिने बताए । यद्धपी सहकारीबाट आफूले सोझै रकम नलिएको कुरा संसदीय छानबिन समितिले भनिसकेको उनले बताए ।
यसअघि आइतबार सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन गरेको मुद्दामा प्रहरीले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पूर्व सञ्चालक एवं पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई पक्राउ गरेको थियो । एमाले सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले जोशीसहित जीवी राई, रवि लामिछाने, कुमार रम्तेलमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले गत आइतबार नै सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए । लगत्तै जोशी पक्राउ परेका हुन् । उनीमाथि अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ । आज सरकारी वकिल कार्यालयमा जोशीले बयान दिएका छन् । समितिले भदौ ३१ गते संसदमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । असोज २ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।
