२०८० पुष ४, बुधबार ०६:१३
काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एनसेलको स्वामित्व खरिद गर्ने व्यापारीसँग शीर्ष नेताहरुको सम्बन्ध रहेको स्वीकार गरेका छन् । तर उनले शेयर खरिद–बिक्री प्रकरणमा अनुहार हेरेर निर्णय नगर्ने दाबी पनि गरेका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेलको शेयर खरिदबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री र सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई बोलाएको थियो ।
समितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालै एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने गैरआवासीय नेपाली व्यवसायी सतिशलाल आचार्यसँग आफ्नो मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पनि राम्रै चिनजान रहेको स्वीकार गरे ।
‘ती मान्छे सबैलाई चिन्छु । के भ्रम नहोस् भने मलाई थाहै छैन, म अननोन छु भन्ने होइन । मेरी श्रीमती बिरामी भएको बेला सिंगापुरमा दुईचोटि गएको छु, तिनै साथीहरुकहाँ बसेको पनि छु’, आचार्यको नाम नलिई प्रचण्डले भने, ‘शेरबहादुर देउवाजी जाँदा पनि बस्नुभएको छ । केपी ओली जाँदा पनि बस्नुभएको छ । हाम्रो बीचमा कुरा पनि हुन्छ ।’
सिंगापुरको नागरिकता भएका सतिशलालले बेलायतमा स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड कम्पनी खोलेर आजियाटाको स्वामित्वमा रहेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर किनेका थिए । आजियाटाले १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको यो सेयर हाल ५० करोड अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको सूचना सार्वजनिक गरिएको छ । २० प्रतिशत शेयर यसअघिदेखि नै उनकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठको नाममा छ ।
नयाँ सम्झौतासँगै एनसेल पूर्ण रुपमा सतिशलाल र उनको परिवारको स्वामित्वमा आएको छ । एनसेलको मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालतसम्म गएका स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले सेयर खरिद–बिक्रीमा प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा उनको परिवारलाई समेत मुछ्दै आएका छन् ।
२० मंसिरमा बसेको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा सिंहले भनेका थिए, ‘यसमा ९एनसेल बिक्री० नेपाल सरकार नै संलग्न छ । २०८६ पछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिन राजनीतिक पात्र, कर्मचारीतन्त्र र माफिया पनि क्रियाशील छ ।’
१९ मंसिरमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सिंगापुरका एक व्यवसायीसँग नेपालका बहालवाला प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीको राम्रो हिमचिम रहेको भनी एक प्राज्ञले सुनाएको बताएका थिए । ती व्यवसायी को हुन् भन्ने नखुलाएका थापाले प्रधानमन्त्रीको मंगलबारको अभिव्यक्तिपछि अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामी शीर्ष नेताको सम्बन्धहरुबारे आशंका गर्थ्यौं, प्रधानमन्त्रीले आँट गरेर गएको स्वीकार गर्नुभयो ।’
प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्छु भनेकाले शंकाको सुविधा दिनुपर्ने उनले बताए । व्यापारीले शीर्ष नेताहरुसँग सम्बन्ध राखेर कस्तो काम गर्छन् भन्ने एनसेल प्रकरणले पुष्टि गरेको भन्दै थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई शंकाको सुविधा दिएपनि शीर्ष नेताहरुको शक्तिशाली सम्बन्धबारे ख्याल गर्नुपर्छ ।’
अनुहार नहेरेको प्रमाणित गर्नु पर्ने चुनौती
एनसेल किन्नेहरू गर्नेहरूसँग सम्बन्ध रहेको स्वीकार गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनुहार हेरेर व्यवहार नगर्ने बताएका छन् । ऐन, कानुन र राज्यको नियम विपरीत कोही जान्छ भने जोसुकै भए पनि नछाड्ने भन्दै उनले भने, ‘चिनेजानेको नाताले, अनुहार हेरेर मानिंदैन । राष्ट्र र जनताको हित नै मुख्य कुरा हो ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू दुबईमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा रहेका बेला एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीको विषय सार्वजनिक भएको र नेपाल फर्किएलगत्तै एक्सनमा उत्रिएको प्रष्टीकरण उनले दिए ।
‘‘सहज छैन, स्वाभाविक छैन यो खरिद–बिक्री भन्ने देखिएकै हुनाले नै निर्देशन जारी गर्नु परेको हो’ उनले संसदीय समितिमा भने, ‘यसमा कहीं न कहीं गलत छ भन्ने लागेकै हुनाले छानबिन समिति बनाइएको होे ।’
२१ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीबारे अध्ययन गर्न पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिलाई एक महिनाको अवधि दिइएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति रवि लामिछानेले उनले दूरसञ्चार ऐन अनुसार एनसेल सेयर खरिद–बिक्रीमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कारबाही गर्न सक्नेमा किन सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिने नीति अन्तर्गत काम भइरहेको आफूले बुझेको बताए । ‘जति पैसामा एनसेलको सेयर कारोबार भएको त त्यही पैसामा नेपाल सरकारले खरिद गरेर चलाउन सक्छ वा सक्दैन रु यसका लागि कानुनी व्यवस्था छ कि छैन रु’ उनले प्रश्न गरे ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले दूरसञ्चार ऐनमा रहेका कानुनी छिद्र टाल्न प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिबद्धता खोजे । ‘कानुनको लुपहोल हटाउने गरी काम गर्न सक्छौं रु प्रतिबद्धता सहज र सरल भाषामा आउनुपर्छ’, उनले भने ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको एक वर्षको अवधिमा धेरै काण्डहरु बाहिर आएको भन्दै प्रश्न गरिन्, ‘लाग्छ एउटा काण्ड छोप्न अर्को काण्ड आइरहेको छ । एनसेल काण्ड धेरै पहिलेदेखिको हो फेरि आएको छ यसमा भएको के हो रु’
नेपाली कांग्रेसका सांसद अजयकुमार चौरसियाले एनसेल प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीकै परिवारको संलग्नताको विषयमा सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेको भन्दै जवाफ मागे ।
नेकपा एमालेका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पाँच वर्षपछि एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँछ कि आउँदैन भनी प्रश्न गरे । ‘हामी बिरालोको रङको बारेमा किन बहस गर्छौं रु बहस रङसँग होइन, बिरालोले मुसा मार्छ कि मार्दैन रु बिरालोले मुसा मार्नुपर्यो, २०८६ सालमा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्यो’, सांसद श्रेष्ठले भने ।
माओवादी केन्द्रका सांसद दुर्गा राईले भ्रष्टाचार र अनियमितताको सम्बन्धमा सरकारले अनुसन्धान अगाडि बढाउँदा प्रधानमन्त्रीको परिवारलाई जोडेर मिथ्या प्रचार गरिएको टिप्पणी गरिन् ।
एमालेकै सांसद मेनकाकुमारी पोख्रेलले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीको विषय थाहा नपाएको भन्दै नियामक निकायहरुमाथि नै प्रश्न उठाइन् ।
‘समन्वय नभएको कि के हो रु कानुनमा विना स्वीकृत सेयर खरिदबिक्री हुँदैन भन्ने छ । तर, खरिदबिक्री भइसकेपछि थाहा पाएको प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ’ उनले भनिन्, ‘चासो दिएनौं कि रु प्रधानमन्त्रीलाई नै गुमराहमा राख्ने काम भएको छ कि रु’
कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले एनसेलले नेपालको कानुन अनुसार कर छल्ने नियत मात्रै नराखेर नेपालको छवि समेत धुमिल्याउने प्रयास गरेको बताए । ‘एनसेल विषवमन गरेर हिंड्यो । नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भनेर भन्यो । नेपालको छविसँग जोडिएको विषय हो’ सांसद थानीले भने, ‘६ अर्बमा बेचेको टुलुटुलु हेरेर बस्नुपरेको छ ।’
सांसदहरुको प्रश्न र जिज्ञासा सुनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले समिति गठन गरे पनि नियामक निकायलाई काम गर्न अवरोध नहुने बताए । ‘कर छली र नेपालको स्वामित्वमा आउन नदिने चलखेलको आशंकाले समिति बनाइएको हो’, उनले भने ।
प्रचण्डले एनसेलको प्रकरणमा आफू र आफ्नो परिवारलाई जोडिएकोमा आपत्ति जनाए । ‘एउटी भरतपुर महानगरपालिकामा मेयर छे । ऊ उतै बढी इन्गेज हुन्छे । एउटा छोरी छ, बिचरा त्यो कस्ती छ तपाईंहरुले थाहा पाउनुभएकै छ’ प्रचण्डले भने, ‘उसलाई जोडेर बनाएको छ, उचालेको छ, यो वास्तवमा संविधान र सिष्टम, गणतन्त्र, लोकतन्त्र विरुद्धको हमला हो ।’
