२०७९ मंसिर २१, बुधबार १३:३२
काठमाडौ । बहुविवाह गरेको व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभारप्रदेश सभाको समानुपातिकको सूचीबाट हटाउन माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७५ मा बहुविवाहलाई कसुरको रुपमा परिभाषित गरिएको उल्लेख गर्दै अभिवक्ता केदार लुईँटेलले बहुविवाह गर्ने व्यक्तिहरुलाई समानुपातिकको सूचीबाट तत्कालै हटाउन माग गर्दै मंगलबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
राजनीतिक दलले कानुन निर्माण गर्ने विधायकमा सजाय पाउने कसुरदारलाई सिफारिस गरेबाट मुलुकमा विधिको शासनमाथिको चुनौती भएको निवेदकको दावी छ । बहुविवाहको कसूर गरेको भन्दै राप्रपाको प्रदेश सभा १ को लागि समानुपातिकको सूचीमा पहिलो नम्बरमा प्रकाशित प्रेमराज थाम्सुहाङ, मालेबाट प्रतिनिधिसभाको लागि समानुपातिक सूचीको छैटौं नम्बरमा चयन भएका कृष्णबहादुर आले, मालेकै प्रतिनिधि सभाको लागि समानुपातिक सूचीको एकसठ्ठीऔं नम्बरमा चयन भएका चिरञ्जीविराम थारु, लोसपाबाट प्रतिनिधिसभाको लागि समानुपातिक सूचीको सत्ताइसौ नम्बरमा चयन भएका अकवाल कविराज, लोकतान्त्रिक संघीय मञ्चले ज्ञानबहादुर इबुङ लिम्बु र एमालेबाट समानुपातिक प्रदेशसभा लुम्बिनीको लागि समानुपातिकको सूचीमा १२ औँ नम्बरमा चयन भएका चक्रपाणी शर्मा छन् ।
बहुविवाहको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच बर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँदेखि पचासहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । सरकारी निकायले बहुविवाह गरेको थाहा जानकारी पाएपछि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नु पर्नेमा कानुनले कसूरदार मानेको व्यक्तिलाई विधायिकामा पु¥याउने कार्यले विधिको शासनमाथि चुनौती दिएको पनि निवेदक लुईटेलको दावी छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट बहुविवाहको कसुरमा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तहरु अवलोकन गर्ने हो भने निर्णय नं। ७८८४ ९ने।का।पा। २०६४ पुस अंक ९० मा बहुविवाहको कसूरलाई एउटा गम्भीर कसूर मानी कुनैपनि अवस्थामा कानुनको पालना नगर्ने छुट नहुने बोलिएको छ । यसैगरी निर्णय नं। १०१७८ ९ने।का।प। २०७६ बैशाख अंक १० मा बहुविवाहको कसूर सरकारी निकायले थाहा जानकारी पाएको मितिबाट समानुपातिकको सूचिमा संलग्न बहुविवाह गरेका व्यक्तिहरु उपर मुद्दा दायर गर्नु पर्दछ ।
