जन आवाज

२०७९ असार १२, आईतवार १७:३४

काठमाडौं । संघीय संसदले लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ ।

२५ भदौ, २०७६ मा प्रतिनिधिसभामा पेश भएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट ९ असार २०७७ मै पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएको यो विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले २८ भदौ २०७८ मा पारित गरेको थियो ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाले संशोधनसहित पारित गरेको विधेयकलाई स्वीकार गरेको हो । प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति ९पेश० भएको विधेयकलाई पारित गरेर पठाएको भए पनि राष्ट्रिय सभाले गरेकोसंशोधनलाई प्रतिनिधिसभाले फेरि स्वीकार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकले राष्ट्रियसभाले गरेको संशोधनलाई स्वीकार गरेको हो ।

योसँगै लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद ९दुबै सदन०बाट पारित भएको छ र संसद भित्रको कानुन निर्माणको प्रक्रिया पूरा भएको छ । अब सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।

लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक संघीयतासँग समेत जोडिएको विधेयक हो । यो विधेयक लागू भएपछि प्रादेशिक लोक सेवा आयोगले संवैधानिक रुपमा प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन् । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना गर्ने लगायतका अधिकार प्रदेश लोक सेवा आयोगले राख्दछ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतम लोक सेवा आयोग संवैधानिक आयोग भए पनि विधेयकले राज्य नियन्त्रित बनाउन खोजेको हो कि भन्ने आभास गराउने बताउँछन ।

‘संवैधानिक आयोगहरुलाई राज्य नियन्त्रित आयोगको रुपमा रुपान्तरित गर्न खोजिएको हो कि १ त्यस्तो खालको फ्लेभर, आभास आउँछ ।’ विधेयक पारित गर्नु अघि राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधनमाथि बिचार गरियोस भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दै सांसद गौत्तमले भने ।

विषेशज्ञहरुलाई काम लगाउने अधिकार लोक सेवा आयोगलाई दिइएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘एक्पोर्टहरुलाई हायर गर्दा पारिश्रमिक दिनुपर्छ चाहे त्यो प्रश्न पत्र बनाउँदा होस्, चाहे एक्पोर्टहरुलाई हायर गर्दा होस् उसले पारिश्रमिक दिनुपर्छ । त्यो दिँदा नेपाल सरकारसँग सोधिराख्नुपर्ने परिस्थितिबाट यसलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ ।’

पहिले आयोगलाई एउटा बजेटको व्यवस्था हुने र त्यो बजेट कानुनसम्मत तरिकाले खर्च गर्दा नेपाल सरकारको परिधिभित्र बस्नुनपर्ने विगतको अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘तर, नेपाल सरकारको त्यो परिधिभित्र बसेर अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने खालको प्रावधानहरु घातक छ ।’

सरकार आउने जाने गर्ने, सरकारमा कहिले को कहिले को हुने भन्ने उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘यो संवैधानिक आयोगलाई सरकार नियन्त्रित आयोगको रुपमा विस्तारै रुपान्तरित गर्न खोजियो कि भन्ने हाम्रो जिकिर हो । त्यो खालको प्रावधान हटाउनुपर्छ ।’

लोक सेवा आयोगका कर्मचारीहरु नेपाल सरकारले नै उपलब्ध गराउने रहेको उल्लेख गर्दै लोक सेवा आयोगमा सरकार आए अनुसार आफुअनुकुल कर्मचारी भर्ती गर्र्ने विषयलाई पनि राम्रो मान्न नसकिने उनले बताए । ‘अरु प्रशासकहरुलाई गरेको जस्तो गरेर भन्दा लोक सेवाको पूर्व स्वीकृति लिएर परामर्श गरेर एउटा समन्वयमा गर्यो भने जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि लोक सेवाले आयोगले आफ्नो काम स्वच्छन्द रुपमा गर्न सक्छ’ उनले भने ।

यदि सरकार नियन्त्रित बनाउन खोजिए लोक सेवा आयोगको काममाथि राजनीतिक प्रभाव देखिन सक्ने उनको चिन्ता छ । यस विषयमा आपूmहरुले संशोधन हालेको भए पनि त्यस अनुसार संशोधन गर्न नसकिएको उनले बताए ।

सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दी ९गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला०ले लोक सेवा आयोगलाई सरकार नियन्त्रित गर्ने प्रयास विधेयकमा कतै नरहेको जिकिर गरे ।‘खर्च स्वीकृती कार्य विधि अनुसार गर्ने भनियो । तर, परीक्षा सञ्चालनका लागि भने आयोगले निर्णय अनुसार गर्ने भनिएको छ । यसमा आर्थिक हिसावले नियन्त्रण गर्न खोजेको कतै पनि देखिँदैन्’, उनले भने ।

लोक सेवा आयोगले आवश्यक कर्मचारी हायर गर्न सक्ने, एक्सपोर्ट हायर गर्न पनि सक्ने उल्लेख गर्दै उनले दोहोर्‍याउँदै उनले भने, ‘आयोगलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको कतै पनि देखिँदैन् ।’

बरु आयोगलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन प्रावधानहरु रहेको उनले बताए । प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई काम गर्ने बाटो खोलिदिएको उल्लेख गर्दै उनले यसले संघीयता कार्यान्वयनलाई पनि मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

संवैधानिक आयोगहरु स्वभावैले स्वतन्त्र हुने उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि तरिकाले संवैधानिक आयोगलाई नियन्त्रण गरिनु हुँदैन र गरिए स्वायत्तततको प्रश्न उठ्छ भन्ने विषयमा दुबै सदनमा व्यापक छलफल भएर विधेयक समृद्ध भएको पनि दाबी गरेका छन् ।