जन आवाज

२०७९ भाद्र २५, शनिबार १०:०१

बुटवल —
गरिबी र भोकमरीजस्ता समस्या नहुनेगरीे राज्यले सबै नागरिकलाई खाद्य अधिकार उपयोग गर्ने अवसर दिनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । संविधानमा मौलिक हकका रुपमा रहेको खाद्य सुरक्षा ऐन बने पनि त्यसको नियमावली नहुँदा नागरिकले अधिकार उपयोग गर्न र संरक्षित हुन नपाएको उनीहरूले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय र खाद्य अधिकार सञ्जालले शुक्रबार बुटवलमा आयोजना गरेको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन कार्यान्वयन अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् । संघीय सरकारले खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुता ऐन २०७५ बनाए पनि नियमावली नबन्दा राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा योजना समेत बन्न नसकेको र विपन्न तथा गरिब वर्ग संरक्षित हुन नसकेका हुन् ।

ऐनले राज्यलाई खाद्य संरचना, प्रक्रिया र परिणाममा सुरक्षाको काम गर्न निर्देश गरेको छ । खाद्य संरक्षणको मुख्य जिम्मेवारी महिलालाई दिइएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले लुम्बिनी प्रदेश खाद्य उत्पादन, बचत र वितरणमा अगाडि रहेको र भोकमरीमा पर्ने नागरिक नभएको बताए ।