जन आवाज

२०८० बैशाख ११, सोमबार २०:११

काठमाण्डौ – नेपालमा उत्पादित गाडीको दर्ता प्रक्रियामा देखिएको कानुनी जटिलता समाधान गर्न सम्बन्धित कानुनहरू संशोधन गरी सात दिनभित्र मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा आज सोमवार बसेको बैठकले तीन दिनभित्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ुयातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६०ु मा आवश्यक संशोधन गर्ने र थप छलफल गरी सात दिनभित्र मन्त्रिपरिषदमा लैजाने निर्णय भएको हो ।

नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्तासम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरोकारवाला निकायहरूसँग आज छलफल गरेको सचिव पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एवम् पदाधिकारीका साथै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, यातायात विभाग, विद्युतीय सवारी साधनयात्रीु का पदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।

हिजो आइतवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवालाई सहजरूपमा उत्पादनको नीतिगत व्यवस्थाका साथै प्रोत्साहनमुखी वातावरण तयार गर्न मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

यसैबीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधन सञ्चालनमा देखिएको कानुनी जटिलता तत्काल समाधान गर्न पहल गरिने बताउनुभयो । मन्त्री ज्वालाले आज मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी र रोकारवाला निकायसँग कार्यविधि संशोधनका लागि निर्देशन दिनुभएको हो ।

यात्रीु लगायतले नेपालमा विद्युतीय मोटरसाइकल उत्पादन गर्दै आएका छन् । नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधनको परीक्षण पनि भइसकेको छ । तर प्रज्ञापनपत्रको अभावमा दर्ता हुन सकेका छैनन् ।