२०८० आश्विन २, मंगलवार ०७:४०
काठमाडौं –
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले बिल नभएका मोबाइल फोन, ल्यापटप, कम्प्युटर र ट्याब्लेट लगायतका विद्युतीय सामग्री खरिद नगर्न र त्यस्ता सामग्री मर्मतका लागि ल्याए स्वीकार नगर्न अनुरोध गरेको छ । बुधवार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भिडिओ सामग्री राख्दै कार्यालयले बिल नभएका विद्युतीय उपकरण खरिद वा मर्मत नगर्न सचेत गराएको हो ।
“कुनै पनि मोबाइल पसल, मोबाइल मर्मत केन्द्र वा विद्युतीय सामग्री मर्मत केन्द्रमा बिल नभएको मोबाइल फोन, ल्यापटप, कम्प्युटर, ट्याब्लेट लगायतका विद्युतीय उपकरण आए खरिद नगर्न तथा मर्मतका लागि ल्याएमा स्वीकार नगर्नु हुन अनुरोध छ,” भिडिओमा भनिएको छ, “यस्ता सामग्री स्वीकार गरि खरिद वा बिक्री गरेको पाइएको खण्डमा त्यस्तो किन्ने वा मर्मत गर्ने संस्था वा व्यक्तिलाई समेत चोरी सम्बन्धी कसुरमा मतियारको रूपमा कारबाही गरिनेछ ।”
अनुसन्धान गर्दै जाँदा मोबाइल, ल्यापटप लगायतका ग्याजेटहरू चोरी गर्ने मान्छेले विभिन्न पसलमा मर्मत वा बिक्री गर्न लैजाने गरेको देखिएपछि सचेत गराउन भिडिओ सन्देश जारी गरिएको कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक रञ्जन दाहालले बताए ।
“प्याटर्न लक खोल्नका लागि होस् अथवा प्राविधिक सहयोग लिनका लागि नै किन नहोस्, चोरले त्यस्ता मोबाइल पसलमा लिएर गएको हुन्छ । अलिकति बढी शुल्क दियो भने मोबाइल मर्मत गर्ने ठाउँमा डिभाइस अनलक गरिदिनु हुन्छ ।”
त्यसरी मोबाइल अनलक गरिदिँदा अपराध गर्ने व्यक्तिलाई सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ ।
उनले अगाडि भने, “त्यसैले जो व्यक्तिसँग ग्याजेट छ, ऊसँग स्वामित्व खुल्ने कागजात हुनुपर्छ । मर्मत केन्द्रमा त्यही स्वामित्व खुल्ने कागजात खोजिदिऊन् र सजिलैसँग चोरी गर्ने मान्छेले अपराध गर्न नसकोस् भनेर हामीले सूचना निकालेका हौं ।”
यो सन्देशको आशय बिल नभएका विद्युतीय उपकरण मर्मत गर्नै नहुने भन्ने पनि नभएको दाहालले सुनाए । विशेष गरी मर्मत गर्न वा बिक्री गर्न ल्याइएका डिभाइस सो व्यक्तिको हो भन्ने कुनै पनि आधार भए मर्मत गर्न सकिने उनको भनाई छ । त्यसका लागि मोबाइल फोन मर्मत केन्द्रका व्यक्तिहरूलाई दाहालले प्रमाणीकरणका अन्य विकल्प अपनाउन सुझाव दिए ।
“मोबाइल मर्मत गर्न आएको व्यक्तिसँग आईएमईआई नम्बर हुन सक्छ, त्यसैलाई भरिफाई गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “मसँग कागजात छैन भनेर हुँदैन । कानूनले कुनै पनि सामग्री खरिद गरिसकेपछि त्यसको स्वामित्व पुष्टि गर्ने कागजात हुनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले यस्ता कागजात सुरक्षित राख्नु पर्यो ।”
