जन आवाज

२०८० बैशाख ५, मंगलवार १६:०५

दाङ ५ बैशाख । लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसी (सोनाम) ले आफ्नो कार्यकाल सकिनै लाग्दा गत मंसिरमा राजधानी बसेको राप्ती गाउँपालिकामा पर्ने पूर्व पश्चिम राजमार्गमा सौन्दर्य कायम गर्न सडक डिभिजनलाई उर्दी जारी गरे ।मुख्यमन्त्रीको उर्दी जारी भएसँगै सडक डिभिजन कार्यालय दाङले ०७९ मंसिर २० गते सडकको क्षेत्राधिकार खाली गर्ने सम्बन्धी १५ दिने सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । सूचनामा पूर्व९पश्चिम राजमार्गको धानखोलादेखि शिवखोला सडकखण्डको केन्द्रबिन्दु दायाँबायाँ ३१९३१ मिटरभित्र रहेका संरचना तथा अन्य सामग्री सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र हटाउन तथा खाली गर्न भनिएको थियो ।

उक्त अवधिमा खाली गरेको नपाइएमा सडक डिभिजन कार्यालयले आफैँ भत्काउने र हटाउने कार्य गर्ने, खाली गराउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने चेतावनी सूचनामार्फत दिइएको थियो ।यही सूचनालाई आधार मानेर वन माफियाले मुख्यमन्त्री कार्यालयसम्म सेटिङ मिलाएर राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्वर १,४ र ५ मा पर्ने पूर्व९पश्चिम राजमार्ग किनारमा रहेका रूख कटान गरेको पाइएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट ग्रिनसिंनल पाएपछि वन माफियाले पालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट वडा नम्बर १ का अध्यक्ष गेमबहादुर खड्का, वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष वीरबहादुर चौधरी, र वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष देवप्रसाद चौधरीको मिलेमतोमा दिन दहाडै सिसौ, बकाइनो र वर९पीपल गरी करिब साढे २७ सय रूख कटान गरे ।

माफियाले यसरी राजमार्गमै रूख कटान गर्दा नियमन निकाय डिभिजन वन कार्यालय देउखुरी मुखदर्शक बन्यो । स्रोतका अनुसार डिभिजन प्रमुख राजु क्षेत्रीलाई एक्सनमा नजान तत्कालीन मुख्यमन्त्री सोनामले दबाब दिएका थिए । क्षेत्रीलाई वन माफियाले समेत प्रभावमा पारेको बताइएको छ ।जबकी सडक डिभिजनले किनाराका अवैध संरचनाहरुमात्र हटाउँन सूचित गरेको थियो । रुख कटान गर्ने निर्णय सडकबाट हुँदैन र सडक विस्तारमा रुख कटान गर्नुपर्ने भएमा सडक विभाग हुँदै वन मन्त्रालयबाट निर्णय भएर सरकारले अनुमोदन गर्नुपर्छ ।

राजमार्ग क्षेत्रका वन फडानी भएपश्चात अख्तियारमा बेनामी उजुरी परेपछि अख्तियार,वन र जिल्ला प्रशासनले अनुसन्धान थालेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा पालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, अध्यक्षहरू गेमबहादुर खड्का, वीरबहादुर चौधरी र देवप्रसाद चौधरीको संलग्नता देखिएपछि डिभिजन वन देउखुरीले उनीहरूविरुद्ध ८१ लाखको बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको छ ।सब डिभिजनले उनीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै दाङ जिल्ला अदालतसँग पक्राउ अनुमति मागेको थियो । डिभिजन वन कार्यालय देउखुरीका सहायक वन अधिकृत छोटेलाल चौधरीका अनुसार वनको आग्रह बमोजिम दाङ जिल्ला अदालतले चैत १९ र २३ गते पालिका अध्यक्ष र तीनैजना वडाध्यक्षविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।

उनीहरूलाई चैत २२ र २४ गते कार्यालयमा बोलाएर सामान्य सोधपुछ गरी छाडिएको छ । रूख फडानीमा डिभिजन वन प्रमुख राजु क्षेत्रीको पनि मिलेमतो भएकाले पक्राउ पुर्जी जारी भएकालाई पक्राउ नगरेको वन कार्यालयका एक अधिकारीको दाबी छ ।रुख कटानमा राजु सरको मिलेमतो भएकाले हिरासतमा राख्नुपर्ने मान्छेलाई त्यसै छाड्नुभयो’, डिभिजन वनका एक कर्मचारीले भने । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख राजु क्षेत्रीले पक्राउ पुर्जी जारी भएको बारे केही खुलाउनै चाहेनन् । अनुसन्धानको विषयमा केही बोल्न नमिल्ने उनले बताए ।
कानूनअनुसार वनको हिरासतमा बस्नुपर्ने पालिका अध्यक्ष विष्टसहित अरू तीनजना वडाध्यक्ष खुलेआम हिँडडुल गरिरहेका छन् । पालिका अध्यक्ष विष्टले पक्राउ पुर्जीबारे आफूलाई केही थाहा नभएको जिकिर गरे । उनले रूख आफूले नभई जनताले काटेको बताएका छन् ।वडा नम्वर ४ का अध्यक्ष वीरबहादुर चौधरीले भने जनताले काटेका करिब ४ सय रूख वडा कार्यालयले बेचेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

(प्रेस पाटी बाट साभार)