२०८० असार १६, शनिबार ०८:५७
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा संघर्ष समितिले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई ७ दिने अल्टिमेटम दिँदै १५ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
समितिले चार वर्ष निरन्तर राज्यका सबै अंगका ढोका चहारी रहँदा आश्वासन मात्र प्राप्त भएकोले बाध्यतावश संगठित भई १५ बुँदे ज्ञापन पत्र पेश गरेको जनाएको छ ।
समितिले स्तरोन्नतिको प्रतीक्षामा सास्ती भोगिरहेका शिक्षण संस्थाहरुको प्रक्रिया तुरुन्त सम्पन्न गर्न, स्वास्थ्य क्षेत्रका पेसाकर्मीहरुको रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारको खुला अर्थनीति तथा निजी सरकारी साझोदारीको नीति विपरीत हुनेगरी निजी शिक्षण संस्था र सामुदायिक वा राज्यबाट लगानी गरिएका शिक्षण संस्थाहरुमा ऐनको विभेदकारी प्रयोग बन्द गर्न पनि समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
त्यस्तै, केन्द्रीकृत प्रवेश परीक्षालाई कम्तीमा ७ प्रदेशमा विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने समितिको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ भने निजी शिक्षण संस्थाहरुको बिना कारण हटाइएको सिट संख्या यथावत राख्न पनि आवाज उठाएको छ ।
आफ्ना मागहरु ७ दिनभित्र पूरा नभए चरणवद्ध संघर्षका कार्यक्रमहरुका साथ अघि बढ्ने समितिले चेतावनी दिएको छ ।
