कपिलवस्तु
जिल्ला अदालत कपिलवस्तुले छाडा पशु चौपायाको उचित नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न १० वटै स्थानीय तहलाई आदेश गरेको छ । एक पटकको आदेश आएको एक महिना बितिसक्दा पनि त्यस बारे पालिकाले केही जानकारी नगराए पछि अदालतको अर्को आदेश जारी गरेको हो । अदालतको दोस्रो आदेश पछि छाडा पशुचौपया व्यवस्थापनमा बाणगङ्गा नगरपालिका अहिले तातेको छ । अदालतको आदेश पालना नभएको खण्डमा पालिकाका जन प्रतिनिधिहरूलाई कसैले पनि अदालतमा मानहानीको मुद्दा समेत दायर गर्न सक्ने बाटो खुला भएपछि पालिकाहरू कस्सिएका छन् ।
विभिन्न योजनासहित पछिल्ला वर्षहरू देखि लाग्दै आएको बाणगंगाले ठोस परिणाम देखिने गरि अहिले अभियानकै रुपमा छाडा पशुचौपया नियन्त्रणमा लागेको हो । जसको लागी केही दिन अघि मात्र नगर प्रवक्ता तथा वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरेको छ । सो अभियान अन्तर्गत सोमबार नगरपालिकाले नगरभित्रका १०४ वटा टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।
जहाँ संयोजक पौडेलसहित नगरप्रमुख चक्रपाणी अर्याल, उपप्रमुख रिता कुमारी चौधरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनी, पशु सेवा शाखा प्रमुख राजकुमार तिवारीले नगर छाडा पशुचौपया व्यवस्थापन गर्न विस्तृत योजनासहित अभियान नै सञ्चालन गरि लागेको र उक्त अभियानलाई सफल बनाउन टोल विकास समितिका पदाधिकारीहरूको पूर्ण सहयोग प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।