२०८० पुष १४, शनिबार ०६:३५
बुटवल ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेवापतको बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै धमाधम लाइन काट्न थालेपछि उद्योगसँग जोडिएका धुवानी व्यवसायी समेत मर्कामा परेका छन् । उद्योग बन्दहुँदा पाल्पा तथा रुपन्देहीका टिप्पर व्यवसायी मर्कामा परेको भन्दै गुनासो व्यक्त गरेका छन् ।
पाल्पाको तिनाउ तथा रैनादेवी छहराका चुनखानीबाट ढुवानी गर्ने ३ सय टिप्पर बन्द गरेर बस्नु परेको व्यवसायी तोया लम्सालले बताए । तमन्ना मल्टिप्रपोज कम्पनी प्रालिका सञ्चालक लम्सालका अनुसार रुपन्देहीको सर्वोत्तम सिमेन्ट उद्योगमा चुनढुङ्गा ढुवानी गर्ने टिप्परहरु उद्योगमा लाइन काटिएसँगै बन्द गरेर बस्नु परेको छ । पाल्पाका ५ दर्जन व्यवसायी, टिप्पर चालक÷सहचालक तथा खानीमा रहेका कामदार गरी ७ सय बढी मजदुरको रोजिटोरी ठप्प भएको लम्सालले गुनासो गरे । योसँगै दैनिक लाखौं रकमको क्षति ब्यहोर्नुपरेको उनले बताए ।
यसैगरी भारतमा समेत निर्यात गर्दै आएको सर्वोत्तम सिमेन्टले लाइन काटिएसँगै उद्योगसँग जोडिएका ३ हजार बढी व्यवसायी तथा मजदुरहरु मर्कामा परेको बताएको छ । कम्पनीका उपमहाप्रवन्धक नेत्र घिमिरेका अनुसार दैनिक ३ हजार टन क्लिङ्कर तथा ३ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको उद्योगमा लाइन काटिँदा सरकारलाई समेत दैनिक ५० लाख बढी राजश्व घाटा लागिरहेको उल्लेख गरे । विद्युत प्राधिकरणले जानकारी बिनानै लाइन काटेपछि उद्योगमा उत्पादन रोकिँदा भारत निर्यात रोकिनुका साथै निर्माणको क्षेत्रमा समेत काम ठप्प हुँदा उद्योगसँगै सरकारले समेत ठूलो आर्थिक क्षति ब्यहोर्नु परेको बताए ।
अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले पनि सरकारले विद्युत कटौती गरेपछि करिब ४ सय जना प्रत्येक्ष रोजगारीमा रहेका कर्मचारीलाई बिदामा राख्नु परेको गुनासो गरेको छ । उद्योगसँग जोडिएका ढुवानी व्यवसायी तथा अन्यगरी थप एक हजार बढीले रोजगार गुमाउनु परेको कम्पनीका चिफ फाइनान्सिएल अफिसर राजु पौडेलले बताए । उद्योग बन्द हुँदा सरकारलाई दैनिक ५० लाख राश्व घाटा लाग्नुका साथै भारत निर्यातबाट हुने आर्थिक लाभ समेत गुमाउनु परेको उनले बताए ।
कम्पनीले हाल दैनिक ३० हजार बोरा सिमेन्ट तथा २ हजार टन क्लिङ्कर उत्पादन गर्दै आएको थियो । ‘कोरोना महामारी तथा आर्थिक संकटले गर्दा उद्योगको क्षमताभन्दा कम उत्पादन गरेर चल्नु परिरहेको समयमा प्राधिकरणले विनाकारण लाइन काटेर थप अन्याय गरेको छ ।’–पौडेलले भने । उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ९चुनढुङ्गा० ल्याएर स्टोर गर्ने समयमै उद्योग बन्द गर्नुपर्दा यसको असर पछिसम्म पर्ने बताए । डिजेलबाट उत्पादन गर्दा लागत बढी लाग्ने भएकाले अब उद्योग बन्द गरेर बस्नुको विकल्प नभएको उनले बताए ।
६१ उद्योगले बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै सरकारले हालसम्म ९ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । लाइन काटिएको अधिकांश उद्योगले कामदार कटौती गर्न थालेका छन् । यसैगरी लक्ष्मी स्टिलले समेत उद्योगमा लाइन काटिएपछि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई बिदा गरेर बसेको जनाएको छ । यो उद्योगले पनि सरकारलाई दैनिक ५० लाख बढी राजश्व बुझाउने गर्दछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबापतको बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले उद्योगमाथि एक्सन सुरु गरेको हो । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार ३० वटा कम्पनीले मात्रै गत असारसम्म २१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
गत शुक्रबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोगको बक्यौता नतिर्ने ४ वटा ठूला लाइन काटेको थियो । जसमा जगदम्बा स्टिल ४ अर्ब १४ करोड, घोराही सिमेन्ट १ अर्ब ३६ करोड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले १ अर्ब ९४ करोड र अर्घाखाँची सिमेन्टले १ अर्ब ३० करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ ।
आइतबार राति दुई चरणमा गरेर ५ वटा ठूला उद्योगको लाइन प्राधिरणले काटेको हो । सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, अशोक स्टिल, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल प्रालि र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेको हो ।
लक्ष्मी स्टिलले ७४ करोड १० लाख, सर्वोत्तम सिमेन्टले ६८ करोड ९० लाख, अशोक स्टिलले ७४ करोड ५० लाख, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयलले ६१ करोड २० लाख र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले ८६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । ९ वटा उद्योगको ११ अर्बभन्दा धेरै बक्यौता तिर्नुपर्ने रहेको छ । भने ६१ वटा उद्योगको समयमा नै विद्युतको शुल्क नतिरिरहेको लाग्ने जरिवना सहित २५ अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ ।
के हो ट्रङ्क लाइनको विवाद ?
दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने समयको विद्युतको विवाद अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ । प्राधिकरणले ६१ वटा उद्योगले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत लिएको विद्युतको जरिवानासहित २५ अर्ब रूपैयाँ उठाउनुपर्ने बताइरहेको छ । उद्योगीलाई लोडसेडिङको समयमा २४ घण्टा नै विद्युत प्रयोग दिइएको थियो । तर, उद्योगीले प्रयोग नगरेको बिजुलीको समेत बिल आएको बताइरहेका छन् ।
डेडिकेटेड र ट्रंक विद्युत लाइन लिन विद्युत कार्यालयलमा उद्योगीले निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निवेदन नै नदिएको उद्योगमा समेत डेडिकेटेड विद्युत प्रयोग गरेको भनेर बिल आएको उद्योगीहरु बताउँछन् । तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो । त्यो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले महसुल विवादको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेर मिलाउन सुझाव दिएको थियो ।
