कपिलवस्तु,
लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ३० प्रतिशत बजेट घट्ने भएको छ । प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले सोही आधारमा मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ पठाएको छ ।
प्रदेशमा अहिले पूर्वबजेट छलफल सकिएको छ । अब बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा छलफल हुने प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
लुम्बिनी प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता सुरेन्द्र पाण्डेले अहिलेको बजेटमा पुँजीगत तर्फ ७५ प्रतिशत र चालुमा ७० प्रतिशतभित्र रहेर बजेट माग गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको बताए ।
उनले केन्द्रबाट आउने बजेट पनि घट्ने, प्रदेशको स्रोत पनि वृद्धि नभएका कारण चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ३० प्रतिशत बजेट घटाएर आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राख्ने खुलाए । प्रदेश सरकारलाई सवारी कर, घर जग्गा बापतको राजस्व पनि अपेक्षा गरेजस्तो नभएको भन्दै राजस्व परामर्श समितिले सोही अनुसार बजेट निर्माणका लागि सुझाव दिएको छ ।
राजस्व परामर्श समितिको संयोजक अर्थ सचिव रहने व्यवस्था छ । प्रदेशका मन्त्रालयहरूले अहिले बजेट घट्ने भएपछि सोही अनुसार सिलिङ निर्माणको काम अगाडि बढाएका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर घिमिरेले अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशनका आधारमा प्राथमिकता र बजेट सम्बन्धी काम भइरहेको बताए । उनले भने, ‘अब बजेट नै कम हुने भएपछि कार्यक्रमको सङ्ख्या र मन्त्रालयले गर्ने विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको काम स्वाभाविक रूपमा कम हुन्छ ।’
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक २०८०र०८१ कालागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको छ । जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार, पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार रकम विनियोजन गरिएको छ । यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख अर्थात् ८।८७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो । तर वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत ७४ प्रतिशतमात्रै रकम सङ्घ सरकारबाट आएको प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन पनि फितलो देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा जम्मा ३४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना अर्थात् चैत मसान्तभित्र प्रदेश सरकारले ३४।३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । पुँजीगततर्फ जम्मा ३२।९८ प्रतिशत र चालुतर्फ ३६।९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।