२०८१ असार ३०, आईतवार ०६:१३
काठमाडौं ।
नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको आरोप लागेका उपसचिव र अधिकृत कारागार चलान भएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशपछि यातायात कार्यालय बुटवलका तत्कालीन प्रमुख तथा उपसचिव केशव अर्याल र यातायात व्यवस्था कार्यालय नवलपरासीका कम्प्युटर अधिकृत पदमराज आचार्य कारगार चलान भएका हुन् ।
यसअघि जिल्ला सकारी वकिल कार्यालयले अर्याल र आचार्यसहित १५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको बिहीबारको इजलासले यातायात कार्यालय बुटवलकै तत्कालीन शाखा अधिकृत सुवास पौडेल, चितवनका कम्युटर अपरेटर राजेश लम्साल, जनकपुरका कम्युटर अपरेटर दिलिपकुमार साहलाई जनही दुई लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
विचौलिया केशव पौडेललाई भने एक लाख धरौटीमा छाड्न आदेश भएको छ ।
सीआईबीको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र बुटवल कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख केशव अर्याल, तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटरहरु लक्ष्मण पाण्डे, ज्ञानराज पाण्डे, नारायणप्रसाद पाण्डे, पदमराज आचार्य र सहायक पाँचौं सुवास पौडेलविरुद्ध अभियोग दर्ता गरेको थियो ।
नीहरूले योजनाबद्ध रुपमा सरकारी अभिलेख रहने प्रणालीमा बेइमानीपूर्वक अनधिकृत रुपमा मेटाई, थपघट, परिवर्तन गर्ने कार्य गरी सवारी चालक अनुमतिपत्रहरु जारी गरी बिक्री सरह वितरण गरी कीर्ते कार्य गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै विचौलिया बनी नक्कली लाइसेन्स वितरण तथा ठगीमा संलग्न विजय चौधरी, केशव पौडेल, प्रबिन भन्ने फानेश्वर सापकोटा र सन्दीप श्रेष्ठमाथि पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा २७६ मा कसैले कीर्ते गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत ‘कसैले सर्वसाधारण वा कसैलाई कुनै हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्याउने वा आफू वा कसैलाई कुनै लाभ पुर्याउने नियतले कुनै झुटा लिखत वा झुटा विद्युतीय अभिलेख वा लिखत वा विद्युतीय अभिलेखको झुटा अंश वा भाग बनाउने काम गरेमा निजले कीर्ते गरेको मानिने’ भनेर उल्लेख छ ।
यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ ।
