२०८१ आश्विन ६, आईतवार १३:३८
पाल्पा
एकसय ९ स्थानीय तह रहेको लुम्बिनी प्रदेशका २ पालिका प्रमुखको जिम्मेवारी महिलाले सम्हालेका छन् । बाँकी एक सय सात स्थानीय तहमा पुरुषकै नेतृत्व रहेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्षमध्ये एक पद र वडामा निर्वाचित पाँचमध्ये एक जना खुलाबाट महिला र एक जना दलित महिला अनिवार्य गरेको छ ।
सोहीअनुसार प्रदेशका स्थानीय तहका कुल वडा सदस्यको सङ्ख्या ४ हजार ९१५ मध्ये महिलाको सङ्ख्या एक हजार ९६६ रहेको छ । जसमा दलित महिला सदस्यको सङ्ख्या ९८३ रहेको छ । कानुनले जवर्जस्तरुपमा प्रत्येक वडामा दलित महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्छ भनेकै कारण राजनीतिक दलले उम्मेदवार उठाएसङ्गै सङ्ख्यात्मकता रूपमा सहभागिता धेरै देखिए पनि नेतृत्व गर्ने र निर्णय लिन सक्ने ठाउँमा भने पुग्न सकेका छैनन् ।
वडामा सीमित दलित महिला कार्यवाहक वडा अध्यक्ष बन्न पनि असाध्य चुनौतीपूर्ण रहेको तानसेन नगरपालिका –१३ दलित सदस्य वसुन्धरा दर्जीले गुनासो गर्नुभयो । घरभित्र लैङ्गिक विभेद र हिंसा खेपेका दलित महिला घरबाहिर जातीय विभेद र छुवाछूतबाट समेत नजानिँदो रूपमा प्रताडित हुन परेको उहाँको तितो अनुभव छ । तानसेन नगरपालिका–४ की वडा अध्यक्ष भगवती दर्नाल भने पार्टीको आग्रहपछि वडा सदस्यमा आएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
तानसेन नगरपालिकामा १४ वटा वडा छन्, जसमा १४ जना दलित महिला सदस्य छन् । शैक्षिक योग्यता न्यून कोही करले कोही रहरले सदस्य बनेका छन् । चाहना भएका र गर्न खोज्ने दलित महिलाको आवाज ओझेलमा पार्ने गरेको दलित महिला सदस्यको बुझाइ छ । तानसेन नगरपालिका–१ की मञ्जु विकले आफूले वडामा एक पटक कार्यवाहक पाएको बताउनुभयो । सामाजिक स्रोत विकास केन्द्र पाल्पाका कोषाध्यक्ष तारा रसाइलीले महिलालाई राजनीतिक दलमा सजिलै आउन सक्ने स्थिति नभएको बताउनुभयो ।
दलित महिला सदस्य पदमा समेत आउन नचाहनु र पार्टीको नेतृत्व तहमा पुग्न नसक्नु दलहरूको व्यवहार, दलित महिलालाई माथिल्लो पदमा जान नदिने पुरुषवादी चिन्तनजस्ता कारणले अनिच्छुक देखिएको रसाइलीको भनाइ छ । घर धन्दामै सीमित रहेका दलित महिला जनप्रतिनिधि बनेका दलित वडा सदस्यलाई बेला–बेलामा दलित महिलाले नेतृत्व विकास गर्न सकेनन्, बोल्न लेख्न सक्दैनन् भन्ने आरोप खेप्ने गरेको उहाँहरूको भनाइ छ । दलित महिलालाई सक्षम बनाउन नियमित तालिमको आवश्यकता रहेको बुझाइ उहाँहरूको छ ।
