२०८१ चैत्र ३०, शनिबार १६:५४

टोकियो जापान।

जापानको आईसीटी अनुसन्धान केन्द्रले यहि अप्रिल ११ मा सार्वजनिक गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार जापान सन २०२१ देखि स्मार्टफोनको शुल्क न्युन कायम भएको देखिएको छ ।

यस अध्ययनमा जापान, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, र दक्षिण कोरियाका प्रमुख मोबाइल नेटवर्क अपरेटरहरूलाई समेटिएको छ। सबै मुलुकका डेटा सन् २०२४ को डिसेम्बरसम्मका स्मार्टफोन शुल्कमा आधारित रहेका छन्।

यस सर्वेक्षणमा समेटिएको ६ देशको मासिक औसत स्मार्टफोन शुल्क हेर्दास् २ जीबीका २ हजार ७ सय ७० येन , ५ जीबीका लागि २ हजार ९ सय ७१ येन,२० जीबीका लागि ३ हजार ४ सय २८ येन र अनलिमिटेड डेटाका लागि ६ हजार १ सय १४ येन रहेको छ।

यी मध्ये सबैभन्दा सस्तो शुल्क भएका देशहरूमा २ जीबी डेटाका लागि जापान जसको लागि शुल्क १ हजार ३ सय १२ येन। ५ जीबीका लागि फ्रान्स जहाँ ५ जिबी डेटाका लागि २ हजार १ सय ७७ येन र अनलिमिटेड डेटाका लागि बेलायतमा सबैभन्दा सस्तो,मासिक ३ हजार ७ सय ५३ येन रहेको बताईएको छ।

यस अध्ययन अनुसार जापान ५ जीबी र २० जिबि डेटा योजनामा सबैभन्दा सस्तो नभए पनि औसतभन्दा धेरै कम शुल्क कायम गर्न सफल भएको छ। तर, असीमित डेटा योजनामा जापानको शुल्क ¥६३७२ पुगेको छ, जुन ६ देशको औसत ¥६११४ भन्दा केही बढी हो।

यस संस्थाले २०२३ को मार्चमा गरेको अघिल्लो अध्ययनसँग तुलना गर्दा शुल्कहरूको मूल प्रवृत्ति खासै परिवर्तन भएको छैन।

यस संस्थाका अघिल्ला अध्ययनहरूअनुसार, जापानको स्मार्टफोन शुल्क सन् २०२० को मार्चदेखि सन् २०२१ को डिसेम्बरसम्म उल्लेखनीय रूपमा घटेको थियो र त्यसयता स्थिर स्तरमै रहँदै आएको छ। यसको मुख्य कारणहरूमा, सन् २०२० मा राकुतेन मोबाइलको सेवा सुरुवात तथा सन् २०२१ मा सुरु भएका एनटिटी डोकोमोको “बजबmय”, बग को “उयखय” र सोफ्टबैंकको “ीक्ष्ल्भ्ःइ” जस्ता अनलाइन(केन्द्रित योजनाहरू रहेका छन्, जसले जापानी बजारमा शुल्क घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले।

सन् २०२३ देखि ल्त्त् डोकोमोको नेटवर्क गुणस्तरमा गिरावट आएको भन्दै आलोचना भए पनि जापानको संचार गुणस्तर अझै पनि युरोप र अमेरिका सँग तुलना गर्दा एक निश्चित स्तरमा कायम रहेको देखिन्छ।

आईसिटी अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार डोकोमो लगायतका प्रमुख मोबाइल अपरेटरहरूले नेटवर्क गुणस्तर सुधारमा प्रयास गरिरहेका छन्, तर मानवीय स्रोत र निर्माण सामग्रीहरूको मूल्यवृद्धि भइरहेकाले भविष्यमा पूर्वाधारमा लगानी कायम राख्न कति सम्भव हुन्छ भन्ने विषय अझै अनिश्चित रहेको छ। यदि पूर्वाधारमा लगानी रोकियो भने, एआई र ६जी युगतर्फ अघि बढ्न तथा विश्वस्तरको नेटवर्क प्रविधिमा अग्रणी बन्न कठिन हुन सक्ने भविष्यवाणी गरिएको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय