२०७८ फाल्गुन ११, बुधबार १६:३३
अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) पारित गराउन सरकारले तीव्र तयारी थालेको छ । सत्ता गठबन्धनकै विरोधका बीच आइतबार संसदमा टेबल भएको एमसीसी फागुन १६ भित्र पास गराउने रणनीतिका साथ सरकार अगाडि बढेको हो ।
प्रस्ताव स्वीकृत भए प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २२५ बमोजिम अगाडि बढ्ने कानुनमन्त्री बडूले बताए । त्यसपछि एमसीसीलाई फेरि मन्त्रीले सन्धिको प्रावधानमाथि छलफल गरियोस् भनि अर्को प्रस्ताव राख्न सक्छन् । उक्त प्रस्तावलाई सभामुखले ध्वनि मतबाट निर्णय गराउने उनको भनाइ छ ।
जसमा पक्षमा हुनेले ‘हुन्छ’ र विपक्षमा हुनेले ‘हुन्न’ भन्ने अभ्यास छ । सो क्रममा ‘हुन्छ’ भन्ने सांसदको ध्वनी ठूलो सुनियो भने प्रस्ताव पास भएको मानिन्छ भने ‘हुन्न’ भन्नेको ठूलो सुनियो भने फेल हुन्छ ।
ध्वनि मत प्रक्रियाबाट निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा एमालेले विरोध जारी राखे मतदानमा सहभागी भएको मानिने छैन । सभामुखले निर्णयार्थ पेस गर्दाको समयमा एमाले सांसदहरु वेल घेराउमा उत्रिए भने पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्नेको संख्या मात्रै गणना हुने छ ।
प्रतिनिधि सभामा कूल २ सय ७५ सांसदमध्ये हाल २७१ सांसद छन् । जस अन्तर्गत नेकपा एमालेका ९८ सांसद छन् । काँग्रेसका ६३ सांसदमध्ये २ जना निलम्बित रहेकाले हाल ६१ जनामात्र छन् । माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ४९ जना छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका २३ जना छन् भने जसपाका १९ जना एक (जना निलम्बित) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का १२ जना सांसद (रेशम चौधरीले पार्टी छोडेको) छन् । जसमा काँग्रेसका ६१ र लोसपाका १२ सांसद गरी एमसीसी सम्झौताको पक्षमा ७३ मत पुग्छ ।
एमसीसी संसदमा टेबल हुँदा भने लोसपा मौन बसेको थियो । तर लोसपा संसदीय दलको बैठकले एमसीसीको पक्षमा मत दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा पनि लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले एमसीसीको पक्षमा उभिने बताएका थिए ।
यता सत्ता घटक माओवादीका सभामुख बाहेक ४८, एकीकृत समाजवादीका २३, जनमोर्चाका १ सांसद अहिलेसम्म सम्झौताको विपक्षमा छन् । सत्ता गठबन्धनका ७२ सहित नेमकिपाका १, राप्रपाका १ र स्वतन्त्र १ गरी ७५ मत विपक्षमा देखिन्छन् ।
सत्तारुढ जसपामा भने संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षधरहरू एमसीसीको पक्षमा उभिए पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह मौन छ ।
भट्टराईको पक्षमा बहुमत पुगे एमसीसी पास गर्न केही सहजता छ । तर यादव पक्षमा बहुमत पुग्दा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया नै असफल हुन सक्छ ।
