२०७९ बैशाख २४, शनिबार २१:२५
२४ वैशाख, म्याग्दी । यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान हुँदैछ । अहिले उम्मेदवारहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता र घोषणपत्र बोकेर जनताको घरदैलोमा पुग्न थालेका छन् ।
गाउँ नै नजाने नेता-कार्यकर्ताहरू अहिले गाउँगाउँ पुगेर आफूलाई योग्य देखाउने सक्दो प्रयास गरेका छन् । तर, म्याग्दीमा भने यसपालि गाउँको विकासका लागि छलफल गरेर मात्रै सही उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने यहाँका मतदाता बताउँछन् ।
जुनसुकै पार्टी भए पनि ‘हाम्रोलाई नभएर जसले रोजगारी दिन्छ उसलाई भोट दिन्छौं’ भन्ने सोचमा रहेको धवलागिरि गाउँपालिका(४ मुदीका प्रेम पुन ।
उमेरले ३२ वर्ष पुगेका पुनको घरको आर्थिक अभाव र पारिवारिक जिम्मेवारीका कारण सानै उमेरमा रोजगारीका लागि साउदी पुगे तर केही वर्ष साउदीमा बसे पनि सोचे जस्तो कमाइ हुन सकेन ।
केही गर्छु भनेर गाउँमै आएका पुन अहिलेसम्म धेरै ठाउँमा रोजगारीका लागि प्रयास गरे तर असफल भए । उनी भन्छन् – यहाँ त सानो काम गर्न पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुनुपर्ने रहेछ । चुनाव आएको छ, अहिले नेताहरु गाउँमा आएका छन् । उनीहरुले घोषणा पत्र पढ्दा आनन्द आउने तर रोजगारीका लागि कुनै पनि योजना लेखेका छैनन् ।’
गाउँमा आफूजस्तै अन्य युवाहरू पनि बेरोजगारी भएर बस्नु परेको भन्दै उनले अघि भने,‘हरेक चुनावमा भाषण र घोषणा पत्रमा चिल्ला कुरा गर्छन् तर चुनाव सकिएपछि गाउँ फर्केर आउँदैनन्, अब हामीलाई जसले रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्छ उसैलाई भोट दिने हो ।’ उम्मेदवारहरुले आश्वासनबाहेक केही नदिएको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, अन्नपूर्ण गाउँपालिका(३ दानाका गंगाबहादुर थापाले पनि उम्मेदवारका झुटा आश्वासनका कारण अहिले गाउँका युवाहरु सचेत भइसकेको भन्दै अब रोजगारीको ग्यारेण्टी भएमात्रै भोट हाल्ने बताउँछन् ।
‘पहिलेजस्तो तरिकाले यसपटक कसैको लहलहैमा लागेर कुनै युवाले भोट दिदैनन् गाउँमा हुने हरेक पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी भएका छौँ । जसले रोजगारीको अवसर दिने योजना ल्याएका छन् उनीहरुलाई हाम्रो भोट’ थापाले भने, टोल टोलका युवाहरू बसेर बहस गरेर भोट दिने सल्लाह गरेका छौँ ।’
पार्टीभन्दा पनि सक्षम व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधि बनाउ सकियो भने भोलि गाउँ विकासमा टेवा पुग्ने उनको विश्वास छ ।
दलका उम्मेदवारहरू यस पटक पनि मिठा र रहरलाग्दा एजेण्डा लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । तर, उनीहरुसँग कुनै ठोस योजना नभएको भन्दै गाउँवासीमा धेरै आशा देखिंदैन ।
कतिपय अघिल्लो निर्वाचनमा विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरू चुनावी मैदानमा उत्रिरहँदा उक्त कार्यकालमा किन जनताको अवस्था सुधार गर्न सकिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन उनीहरुलाई मुस्किल परेको छ ।
अघिल्लो पाँच वर्ष प्राय सबै जनप्रतिनिधिले डोजर घुमाएर सक्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको कारण यस पटक उनीहरूले अघि सारेका एजेण्डामा नागरिकले आशंका व्यक्त गर्ने अवस्था सिर्जना भएको रघुगंगा(२ का ईश्वर केसी बताउँछन् ।
चुनावी घोषणापत्रमा रोजगार दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य र जनजीविकालाई सम्बोधन गर्ने घोषणा गरे पनि चुनाव जितेपछि आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्रै केन्ऽमा राखेर बजेट परिचालन गर्ने परिपार्टीले दलका घोषणा पत्रमाथि विश्वास गरिहाल्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
अधिकाँश उम्मेदवारहरूले सडक कालोपत्रे सहित स्तरोन्नति गर्ने, शिक्षाको भौतिक र शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने, रोजगार सिर्जना गर्ने घोषणा गरेका छन् । तर उनीहरुले ठोस खाकासहित मत माग्न नसकेको मतदाता बताउँछन् ।
अधिकाँशको घोषणापत्र जनताको जनजीविकामा सुधार ल्याउन सम्भव हुने भन्दा पनि मन जितेर मत माग्नतर्फ केन्द्रि छन् ।
म्याग्दीमा ६ स्थानीय तहमध्ये चार गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनः उम्मेदवार बनेका छन् भने १७ वटा वडाका वडाअध्यक्ष पुनः सोही पदमा उम्मेदवार बनेका छन् ।
जिल्लामा उम्मेदवार बनेका विभिन्न पाटीका उम्मेदवारले घोषणा पत्रमा रोजगारीदेखि एकल पुरुष भत्ता, गाउँको विकासदेखि चुलोको सुधारसम्मका योजनाहरू घोषणा पत्रमा समावेश गरेका छन् । तर घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका हरेक कुरा लागू हुनेमा शंका रहेको युवाहरु बताउँछन् ।
जिल्लाको ६ वटा स्थानीय तह, ४५ वटा वडा रहेको म्याग्दीमा निर्वाचित हुने २३७ पदका लागि ७१८ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।
धवलागिरि गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ गुर्जामा अध्यक्षसहित तीन सदस्यमा माओवादी केन्ऽबाट र एक सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्विरोध भएका छन् ।
वडा अध्यक्षमा झकबहादुर छन्त्याल निर्विरोध भएका छन् । जिल्लामा सत्ता गठबन्धनको पूर्ण तालमेल नभएपनि केहि स्थानीय तहमा काँग्रेस र माओवादी केन्ऽले तालमेल गरेका छन् ।
एमाले सबै स्थानीय तहमा एकल प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ । रघुगंगा गाउँपालिका(६ वडामा एमाले र राप्रपाबिच तालमेल भएको छ ।
कांग्रेस र नेकपा माओवादी बेनी नगरपालिका, धवलागिरि र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा आँशिक तालमेल गरेर चुनाबी मैदानमा उत्रिएका छन भने नेकपा (एकीकृत समाजवादी०ले चुनावी तालमेल नभएपछि जिल्लाभरमा तीन पद बाहेक अन्य पदमा गरेको मनोनयन फिर्ता गरेका छन् ।
नजिकको सरकारका प्रतिनिधि चुन्ने अवसर भएकाले पनि जनताहरुमा पनि स्थानीय तह निर्वाचनको रौनकले छोएको छ ।
