२०७९ असार २७, सोमबार १५:३८
काठमाडौं, २७ असार । नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक र संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन विधेयकबारे पाँच दलीय गठबन्धनमा अबिलम्ब छलफल हुनुपर्ने बताएका छन् । यस विषयमासार्वजनिक बहस पनि हुनु पर्ने बताउँदै उनले छलफल गरेर सकारात्मक समाधान निकाल्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
सामाजिक सन्जालमार्फत् आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै श्रेष्ठले नागरिक विधेयकमा अल्पमतमा परेको प्रावधान लागु गर्ने गरी अघि बढ्न खोज्नु न्युनतम लोकतान्त्रिक मान्यताको पनि विरुद्ध हुने बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘बाबु, आमा दुवै नेपाली नागरिक भएका सन्तानले समेत नागरिकता नपाई राज्यविहीन भएर भोग्नु परेको पीडाको तत्काल अन्त्य गर्न उनीहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिहाल्नु पर्छ । तर राज्यव्यवस्था समितिले पारित गरेको अरु प्रावधानलाई लत्याएर उल्टो त्यहाँ अल्पमतमा परेको प्रावधान लागु गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नु कसरी स्विकार्य हुन्छ रु’
उनले थप लेखेका छन्, ‘कमसेकम विवाद र मतभेद रहेको विषय अहिले केही समयका लागि स्थगित गरेको भए पनि सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्थ्यो । तर यस्तो संवेदनशील मुद्दामा मतभेद रहेको तर अल्पमतमा परेको प्रावधान लागु गर्ने गरी अघि बढ्न खोज्नु न्युनतम लोकतान्त्रिक मान्यताको पनि विरुद्ध हुन्छ ।’
संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन विधेयकको हकमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मार्फत ल्याएको र हामी सबैले विरोध गरेको प्रावधान नै ल्याउन खोज्नु नैतिक र उपयुक्त हुन नसक्ने उनले उल्लेख गरेका छन् । नेता श्रेष्ठले लेखेका छन्, ‘यस्तो दोहोरो मापदण्ड प्रदर्शन नगरौं ।’
