२०७९ कार्तिक २८, सोमबार ०८:०३
कार्तिक भैरहवा
नेपाली ट्रक व्यवसायीहरूको समस्या बारे सरकार जानकार हुँहुँदै पनि समस्या समाधानमा नलाग्दा करोडौ लगानीको यो पेशा व्यवसाय संकटमा परेको छ । सरकारको एक निर्णयले नै समस्या समाधान हुने भए पनि ट्रक यातायात व्यवसायीको मागमा सरकार गम्भीर नबन्दा समस्या आएको हो । आन्दोलन भएपछि नीतिगत तहले सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनमा पहल नगर्दा व्यवसायीहरू पेशाबाटै पलायन हुने अवस्थामा छन् ।
नेपाली ट्रकहरू पार्किङ मै रहिरहने भारतीय ट्रकहरू निर्बाध देशभर चल्न थालेपछि सयौं नेपाली ट्रक व्यवसायी बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न समेत ऋण गर्न बाध्य भएका छन् । सरकारले २९ असार ०७९ मा समायोजनसहित लागु गरेको भाडादर कार्यान्वयनमा कडाइ नगरेको, ओभरलोड गाडीलाई सीमा विन्दुमा भारमिलान र भारतीय ट्रकलाई नेपालले प्रोत्साहन गरेकोले नेपाली ट्रक यातायात व्यवसयाी मारमा पर्दै गएका छन् ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक केशव केसीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ०४९ को १०७ अनुसार ५ सयदेखि १५ सयसम्म जरिवाना काट्न मिल्ने व्यवस्था रहेको बताए ।
अहिले दुई हजार सम्मको अख्तियारी आएकोले सोअनुसार जरिवाना काटेर पठाउने गरेका छौँ । २०७१ सालमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा भन्सार विन्दुमै भारमिलान गरी पठाउने निर्णय भएको थियो । भारमिलान गर्न नसकिने गाडीहरूको सन्दर्भमा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट अनुमति लिई तोकिएको शुल्क जरिवानाबापत तिरेर पठाउने व्यवस्था रहेको केसीले बताए ।
