२०७९ पुष २४, आईतवार ०८:३६
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि साढे चार अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय उल्टाइदिएका छन् । अर्थमन्त्रालयले पुस १४ को मितिको पत्राचारमार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई उक्त निर्णय स्थगन गरिएको जानकारी दिइएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारका महत्त्वपूर्ण कागजात तथा कार्डहरू छपाईमा सहजता ल्याउन र सुरक्षण फिचर पनि भरपर्दो बनाउन सकिने भएकाले राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकता राखिएको भन्दै सुरक्षण मुद्रणका लागि चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
लागत तथा फाइदा विश्लेषण समेत गरी कार्यान्वयन अगाडि बढाउने, प्रचलित खरिद प्रक्रिया पूरा गर्ने, बहु वर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड समेत पालना गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले उक्त निर्णय लिएको थियो ।
सञ्चार मन्त्रालयले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यक्रमका लागि थप बजेट स्रोत सुनिश्चितताका लागि अनुरोध गर्दै २०७९ भदौ २४ मा अर्थमन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही आधारमा निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले २०७९ असोज ९ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट आयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट स्रोत सुनिश्चितता गरिदिएका थिए ।
जसमा आगामी आर्थिक वर्षहरूमा आवश्यक पर्ने बजेट अनिवार्य रूपमा वार्षिक बजेट सिलिङभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले नै समावेश गर्ने गरी बढीमा ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको सीमाभित्र कार्यबाही अगाडि बढाउन भन्दै सहमति दिइएको थियो ।
सरकारले अन्तशुल्क स्टिकरदेखि बैंक नोटसम्म स्वदेशमै छाप्न सकिने गरी सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्न भन्दै सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना गरेको छ । तर लामो समयदेखि आवश्यक बजेट विनियोजन हुन नसक्दा परियोजना नै अपुरो रहेको छ ।
