२०७९ पुष १६, शनिबार ०७:२०
काठमाडौँ, पुस १६ गते । मोबाइल दर्ता गर्नुपर्ने र भन्सारमा समेत कडाइ गर्ने नियमको आलोचना चर्किएपछि सरकारले तत्काललाई यो व्यवस्था स्थगित गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचन्ड’ले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलमार्फत तत्काललाई यो व्यवस्था लागू नगराउन निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशनसँगै मोबाइल दर्ताका लागि स्थापना गरिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम ९एमडीएमएस० सञ्चालन पनि स्थगित भएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि एमडीएमएस पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको थियो । मोबाइलको अवैध व्यापार बढेको र चोरी अथवा हराएको अवस्थामा फेला पार्न सहज हुने भन्दै एमडीएमएस प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा प्राधिकरण थियो । यो प्रणाली लागू भएपछि विदेशबाट आउने हरेकले नेपालमा मोबाइल अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । दर्ताका लागि व्यक्तिगत मोबाइलका लागि पनि भन्सारमार्फत प्रज्ञापनपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको निजी गुन्टा, झिटी भारीसम्बन्धी व्यवस्थाले एकभन्दा बढी मोबाइल ल्याउँदा त्यसको भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यद्यपि हालसम्म एउटाबाहेक अर्को मोबाइल ल्याएको हकमा लचकता अपनाएर भन्सार छुट दिने गरिएको थियो । शुक्रबारदेखि नै यो व्यवस्थामा कडाइ गर्दै एउटाबाहेक अर्को मोबाइल ल्याएको अवस्थामा त्यसमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने तयारी गरिएको थियो । यस्तो व्यवस्थाले उपहारका रूपमा ल्याइने फोनमा अनावश्यक कर थपिने र दर्ताको व्यवस्था पनि झन्झटिलो हुने भन्दै सर्वसाधारणबाट आलोचना भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार नै अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि हाललाई एमडीएमएस पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी स्थगित गरिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिनुभयो । “अब सरकारले निर्देशन दिएपछि मात्रै उक्त प्रणाली सञ्चालनमा आउँछ,” उहाँले भन्नुभयो । प्राधिकरणले बिहीबार नै एक सूचना जारी गर्दै हाललाई पुरानै व्यवस्था लागू हुने जनाएको छ । जसअनुसार आयातकर्ताले भने पुरानै प्रणालीअनुसार आईएमईआई नम्बर दर्ता गराउनुपर्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै विदेशबाट आउने नेपाली नागरिकले आफूले प्रयोग गर्दै आएकोबाहेक अर्को एउटा मोबाइलमा भन्सार लाग्ने छैन । यद्यपि यो व्यवस्थालाई कानुनी रूपमा सम्बोधन भने गर्नुपर्ने हुन्छ ।
