२०७९ फाल्गुन ४, बिहीबार ०७:३३
काठमाण्डौ –
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९’ सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ र गएको माघ मसान्तसम्म जारी गरिएका विभिन्न परिपत्र तथा संशोधन समावेश गरी एकीकृत निर्देशन, २०७९ जारी गरिएको हो ।
झण्डै एक दर्जन संशोधित व्यवस्था राखेर जारी गरिएको निर्देशनमा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले बैंक खाता खोल्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।“नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि खाता खोल्नुपूर्व कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणअनुसार निक्षेपकर्ता कालोसूचीमा नरहेको यकिन गरेर मात्र खाता खोल्नुपर्नेछ”, एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, तीन लाखसम्मको क्रेडिट कार्ड कर्जा र विद्युतीय माध्यमबाट स्वीकृत हुने पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा कर्जा सूचना लिनु अनिवार्य नहुने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ६ महिनाभन्दा कम समयावधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न पाइने छैन ।
साथै यस्तो मुद्दती निक्षेप छ महिना सकिनुअगावै कुनै पनि रकम भुक्तानी वा फिर्ता गर्न पाइने छैन । कर्जाको पुनःसंरचना र पुनरतालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप परिमार्जन गरी व्यवस्थित गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
