२०८१ श्रावण २, बुधबार ०६:२३
ललितपुर
सर्वोच्च अदालतले बाग्मती र उपत्यकाका अन्य नदीछेउ अतिक्रमण गरी अनधिकृतरूपमा बसेकाहरूलाई अन्यत्र सारी किनारा खाली गराउन आदेश दिएको छ। साथै, सर्वोच्चले यसअघि सरकारकाले नदीकिनारामा २० मिटर खाली छोड्नुपर्ने गरी तय गरेको मापदण्ड अनुचित ठहर गरी थप २० मिटर बढाउन पनि भनेको छ।
अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले गत पुस ३ गते गरेको आदेशको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दै नदी किनारमा सुकुम्बासी भनी बसिरहेकाहरूमध्ये वास्तविक सुकुम्वासी यकिन गरी वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न भनेको छ।
इचंगुनारायणमा बनाइएका अपार्टमेन्टमा मानव सेवा आश्रम, वडा कार्यालय र प्रहरी बिट राख्नुलाई पनि सर्वोच्चले अनुचित भनेको छ। जुन कामका लागि उक्त संरचना निर्माण गरिएका हुन्, सोही काममा प्रयोग गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
यसअघि काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको अग्रसरतामा नदीकिनारका अव्यवस्थित बस्ती तथा संरचना हटाउन लागिएको थियो। पछि त्यो विषय राजनीतिकरण गरी दलहरुले व्यवधान पैदा गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरको पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल नदी किनाराको जग्गा अतिक्रमणलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीतिलाई यस फैसलाले थप पुष्टि गरेको बताउँछन्।
‘नदी क्षेत्रको सुकुम्वासी समस्याको राजनीतिकरण गर्ने वा विषयान्तर गर्ने दिन अब सकिए। आइन्दा कुनै पनि बहानामा नदी किनाराको जग्गा अतिक्रमणलाई कायम राख्ने गरी समस्या लम्ब्याउन नमिल्ने भएको छ,’ काठमाडौँ महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेका अधिवक्ता अर्याल भन्छन्,‘यहाँसम्म कि नदी किनाराको निश्चित दूरीभित्रको निजी जग्गामा हुने निर्माणलाई समेत रोक लगाउन निर्देशित गरेको हुँदा फैसला दूरगामीरूपमा निकै अर्थपूर्ण रहेको छ। अब नदी तथा खोला किनाराको निजी जग्गामा नक्सा पास रोकिने तथा मूल्यमा ह्रास आउने देखिन्छ। यस फैसलाको आधारमा काठमाडौं महानगर अघि बढ्नुको विकल्प छैन।’
नदी किनारामा टहरा निर्माण गरी बस्नेहरूको बसोवासको विषयमा सरकार वा महानगरपालिकाले वैकल्पिक स्थान तोक्ने वा व्यवस्था गर्न सक्ने गरी यसअघि सर्वोच्चले मार्गप्रशस्त गरिसकेको भए पनि त्यसअनुकूल काम नभएको पनि आदेशमा औँल्याइएको छ।
सुकुम्बासी स्थानान्तरणका लागि नागार्जुन नगरपालिका वडा नं। १ इचंगुनारायण क्षेत्रमा २३० घर परिवार बसोवास गर्न मिल्ने गरी एकीकृत भवन निर्माण भएको छ तर सो एकीकृत भवनमा नदी किनारामा घर टहरा बनाई बसेकामध्ये वास्तविक सुकुम्बासी परिवार पहिचान गरी उनीहरूलाई राखे कार्य हुन सकेको छैन। बरु स्थानीयहरूको अवरोधको कारण देखाई र कोही सुकुम्बासी बसोबास नगरेको भन्दै हाल उक्त भवनमा मानव सेवा आश्रम, वडा नं। १ को कार्यालय र प्रहरी बिटसमेत रहेको खुल्न आएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘जुन प्रयोजनको लागि भवन बनेको हो, सोही प्रयोजनमा प्रयोग गरिनुपर्दछ। त्यसैले नदी किनारामा बसोवास गरी बस्नेमध्ये विकल्प नभएका वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उक्त निर्मित आवासमा स्थानान्तरण गराउने र सो स्थानमा जान नचाहने वा आवासको अभावको कारण इचंगुनारायणमा व्यवस्थापन गर्न नसकिनेहरूको लागि नेपालको संविधानको धारा ३७९१० ले प्रत्याभूत गरेको बसोवासको हकलाई समेत मध्यनगर गरी मानवीयरूपमा आवासको लागि सहयोग पुग्ने रकम उपलब्ध गराई प्रथम चरणमा नदीको किनारा कायम गरी तटबन्ध, टेवारसीमा पर्खाल निर्माण गर्न वा बाटो कायम गर्न रोक्ने घरटहरा र त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा नदी किनारा र सडकबीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरूलाई हटाउने व्यवस्था गरिनु वश्यक देखिन्द।।’
आदेशको मुख्य अंश यसप्रकार छ९
बागमती नदी सभ्यताको संरक्षणको सन्दर्भमा नदीको बहाव क्षेत्र, किनारा र सोसँग जोडिएका सार्वजनिक क्षेत्रहरूको कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने प्रश्नतर्फ हेर्दा मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०६५।०८।०१ मा उपत्यकाभित्रका कुन खोलाको हकमा खोलाको नापीको नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ के कति दूरी छाडी निर्माण गर्न पाइने भन्नेबारेमा निर्णय भएको छ। सो गर्दा बागमती, विष्णुमती र मनोहरा खोलाको हकमा २० मिटर र अन्य खोलाको हकमा सोभन्दा कम क्षेत्रफल छाड्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको अवस्था छ तर सो निर्णय कुन वैज्ञानिक तथ्यको आधारमा गरिएको हो, सो कुरा उक्त निर्णयबाट खुल्दैन।
नापको नक्साको हकमा पनि काठमाडौं उपत्यकामा २०२१ देखि २०२३ सालसम्ममा वैज्ञानिक नापी भएको र तत्पश्चात पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको केही भागमा पुनः २०४५ सालतिर नापी भएको छ। यी दुई नापीको बीचमा कतिपय स्थानमा नदीहरू खुम्चिए, खुम्च्याइए वा कति स्थानमा नदीले बाटो बदलेको छ, सो हेर्नु आवश्यक हुन्छ।
यी सबै कुरा नक्साहरूको तुलनात्मक अध्ययनबाट स्पष्ट हुन सक्छ। तथापि नदी किनारा र आसपासको जग्गामा व्यापक अतिक्रमण भएको कुरालाई दृष्टिगत गर्दा विवादजन्य अवस्थामा २०२१ सालको नापीलाई नै आधार मानेमा नदी क्षेत्र छुट्याउन सकिन्छ। यसबाहेक रावल आयोगले पनि बागमती, विष्णुमती, धोबीखोलाको किनारामा र अन्यत्र पनि के कति सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरियो भन्नेबारेमा २०५२ सालमा प्रतिवेदन दिएको छ। यसबाट पनि नदीहरूको अतिक्रमण छुटाई नदी क्षेत्र कायम गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतले मिति २०७६।४।२० मा नदी किनाराबाट थप २० मिटर दायाँबायाँ दुवैतर्फ छाड्नुपर्ने आशयको आदेश जारी गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो सहरीकरण र त्यसले नदी प्रणालीमा पर्ने चाप र हाल बागमती, विष्णुमती लगायतका केही खोलाहरूमा दुवै किनारामा तटबन्धसहित सडक बनिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा मिति २०६५।०८।०१ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयले छाड्नुपर्ने भनी तोकेको क्षेत्रमा थप अर्को २० मिटर छाड्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनु आवश्यक देखिन्छ।
सो गर्दा वर्षातमा बाढीको समयमा नदीले ओगट्ने उच्चतम विन्दुलाई आधार मानी बाढीद्वारा कायम नदी सतहको क्षेत्र कायम गर्नु जीउज्यान र स्वास्थ्य सुरक्षा समेतको दृष्टिबाट आवश्यक देखिन्छ। साथै जहाँ साविकमै छोड्नुपर्ने भनिएको निर्णय उल्लंघन गरी अतिक्रमण गरिएको छ। त्यसलाई भत्काउने र जहाँ कुनै निर्माण नगरी जग्गा खाली राखिएको वा खेतीमा उपयोग गरिएको छ, ती क्षेत्रहरूमा नदीको दायाँबायाँ दुवैतर्फ साविकमा छाडिएको दूरी र हाल थपिएको न्यूनतम २० मिटर समेत गरी हुन आउने दूरीभित्र पर्ने जग्गामा कुनै स्थायी निर्माण गर्न नपाइने क्षेत्र ९नो कन्स्ट्रक्सन जोन० कायम गरिनुपर्ने देखिन्छ।
नदीको दायाँबायाँ किनारामा साविकमा तोकिएको दूरीको अतिरिक्त यो दूरी कायम गरिँदा बागमतीका सबै सहायक नदीहरूको हकमा समेत लागू गरिएमा मात्र नदी प्रणाली र नदी क्षेत्र सुरक्षित रहन जान्छ। यसो गरिँदा जुन नदी वा खोलाको हकमा यति छाडिनुपर्ने भनिएको छैन, सोको हकमा पनि न्यूनतम दाँया बायाँ २० मिटरमा निर्माण गर्न नपाइने क्षेत्र कायम हुन जाने अवस्था बन्छ। सोको अतिरिक्त काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका बागमती र तिनका सबै सहायक नदीहरूको किनारामा जहाँजहाँ खुला सार्वजनिक जग्गा रहेको छ, सो जग्गाहरूलाई पार्क, खेलकुद र हरियाली क्षेत्र कायम गर्नु जनस्वास्थ्य र वातावरण संरक्षणको दृष्टिबाट समेत उपयुक्त हुँदा नदी किनारामा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरूमा पार्क, हरियाली वा खुला खेलकुद क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नेबाहेक कुनै सरकारी वा सार्वजनिक भवन वा स्मृति भवन आदि कुनै संरचना बनाउन जग्गा हस्तान्तरण गर्ने वा नक्सा पासको स्वीकृति दिने आदि कार्य रोक्नु आवश्यक देखिन्छ।
नदीको बहाव क्षेत्र, किनारा र सोसँग जोडिएका सार्वजनिक क्षेत्रहरूको कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने बारेमा हेरिनुपर्ने अर्को विषय नदी क्षेत्रमा सुकुम्वासीको नामबाट भएको अतिक्रमण कसरी हटाउने भन्ने नै हो। यो विषयमा यस अदालतबाट कृष्णप्रसाद उपाध्याय समेत विरुद्द नेपाल सरकार रहेको रिट निवेदनमा निवेदकहरूलाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा घर टहराहरू निर्माण गरी बस्ने हक अधिकार नहुने, सुकुम्बासीको नाममा सरकार वा महानगरपालिकाले तोकिदिएको स्थानबाहेक जहाँसुकै खाली स्थान पाउनेबित्तिकै अतिकरमण गर्नु गराउनु कानुनविपरीत मात्र नभई औचित्यपूर्ण तथा विवेकसम्मत नहुने भन्दै मापदण्ड विपरीत अव्यवस्थित रूपमा बनाइएका भौतिक संरचनाहरू हटाउन अख्तियारप्राप्त निकायबाट प्रकाशित गरेको सूचना बदर गर्न निवेदकहरूलाई अधिकार नै नभएको भन्दै रिट निवेदन खारेज भएको अवस्था छ।
उक्त फैसलाले नदी किनारामा टहरा निर्माण गरी बस्नेहरूको बसोवासको विषयमा सरकार वा महानगरले वैकल्पिक स्थान तोक्ने वा व्यवस्था गर्न सक्ने कुरालाई पनि संकेत गरेको छ। छलफलको क्रममा सुकुम्बासी स्थानान्तरणका लागि नागार्जुन नगरपालिका वडा नं। १ इचंगुनारायण क्षेत्रमा २३० घर परिवार बसोवास गर्न मिल्ने गरी एकीकृत भवन निर्माण भएको भन्ने छ तर सो एकीकृत भवनमा नदी किनारामा घर टहरा बनाई बसेकामध्ये वास्तविक सुकुम्बासी परिवार पहिचान गरी उनीहरूलाई राखे कार्य हुन सकेको छैन। बरु स्थानीयहरूको अवरोधको कारण देखाई र कोही सुकुम्बासी बसोबास नगरेको भन्दै हाल उक्त भवनमा मानव सेवा आश्रम, वडा नं। १ को कार्यालय र प्रहरी बिटसमेत रहेको खुल्न आएको छ।
यसबारेमा के भन्नु जरुरी छ भने जुन प्रयोजनको लागि भवन बनेको हो, सोही प्रयोजनमा प्रयोग गरिनुपर्दछ। त्यसैले नदी किनारामा बसोवास गरी बस्नेमध्ये विकल्प नभएका वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उक्त निर्मित आवासमा स्थानान्तरण गराउने र सो स्थानमा जान नचाहने वा आवासको अभावको कारण इचंगुनारायणमा व्यवस्थापन गर्न नसकिनेहरूको लागि नेपालको संविधानको धारा ३७९१० ले प्रत्याभूत गरेको बसोवासको हकलाई समेत मध्यनगर गरी मानवीयरूपमा आवासको लागि सहयोग पुग्ने रकम उपलब्ध गराई प्रथम चरणमा नदीको किनारा कायम गरी तटबन्ध, टेवारसीमा पर्खाल निर्माण गर्न वा बाटो कायम गर्न रोक्ने घरटहरा र त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा नदी किनारा र सडकबीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरूलाई हटाउने व्यवस्था गरिनु आवश्यक देखिन्द।
हाल बागमतीका सबै सहायक नदीहरूका किनारमा टहरा निर्माण गरिएको विषयमा सम्पूर्ण तथ्याङ्क प्राप्त हुन सकेको छैन। तथापि यस विषयमा उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहहरू र सम्बन्धित समुदायको समन्वयपूर्ण तत्परता आवश्यक हुँदा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको नेतृत्वमा स्थानान्तरणको कार्य गरिएमा यो समस्याको समाधान हुने देखिन्छ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको प्रमुख उद्देश्य बागमती र यसका सहायक नदीहरूको प्रदूषण हटाई स्वस्थ र स्वच्छ वातावरण कायम गर्ने भन्ने नै हो। निवेदकले विभिन्न रिट निवेदनहरूमार्फत २०५० को दशकदेखि नै यस अदालतको ढोका घच्घच्याएको देखिन्छ। सार्वजनिक सरोकारका निवेदनहरू मार्फत अन्य व्यक्तिहरूले समेत ध्यान आकृष्ट गराएको पाइन्छ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा पवित्र नदी बागमती र यसका सहायक नदीहरू मनोहरा, कोट्कु, धोबीखोला, बल्खु खोला ९इन्द्रमती०, नख्खु, कर्मनासा, विष्णुमती लगायतका उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण नदीनालाहरूमा समेत मलमूत्रयुक्त प्रदूषित पानी नपठाउनु भन्ने सम्बन्धित स्थानीय तह समेतका विपक्षीहरूको नाममा आदेश माग गरिएको छ।
सो माग सम्बन्धमा विचार गर्दा बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा भएको प्रदूषणलाई एकीकृत रूपमा नै हेरिनु आवश्यक देखिन्छ। नदीमा हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नदीको सीमांकन र निर्माण निषेधित क्षेत्रको घोषणा, सुकुम्बासीको नाममा गरिएको वा नदी किनाराका जग्गा अतिक्रमण गरी वा मापदण्ड मिची निर्माण गरिएका संरचना हटाउन आवश्यक त छँदै छ, नदीहरूको प्रवाह बढाउने र तिनलाई ूफोहरमैला बोक्ने मालगाडीु सरह हुन नदिन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक देखिन्छ।
यसका निमित्त मुख्य रुपमा नदीहरूमा ढल मिसाउन रोकिनुपर्दछ। बागमतीमा हुने ढल विसर्जन रोक्ने सन्दर्भमा केही काम भएको कुरा माथि उल्लेख भइसकेको छ तर यो कार्य हाल पनि अधुरै देखिन्छ। बागमती र सहायक नदीहरूको हालको स्थिति हेर्दा प्रदूषण नियन्त्रणमा आसलाग्दो कार्य भएको रहेछ भन्न सकिएन।
तसर्थ यस सन्दर्भमा पहिलो कुरा प्रत्येक घरमा सेप्टिक ट्यांकको व्यवस्था गरी घरेलु मलमूत्र जम्मा गरी तत्पश्चात मात्र सामूहिक ढल प्रणालीमा मिसाइने कुरालाई नक्सा पासदेखि नै कठोरतापूर्वक पालना गर्ने र अनुगमनमार्फत समेत सो कुरा सुनिश्चित गरिनु जरुरी देखिन्छ।
जहाँसम्म ढल प्रशोधन केन्द्रहरूको निर्माण र सञ्चालनको प्रश्न छ, हाल गुह्येश्वरीमा ढल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ भने सल्लाधारी, कोड्कु, धोवीघाट, बालकुमारी, गोकर्ण र हनुमानघाट भक्तपुरमा ढल प्रशोधन प्रणालीको निर्माण कार्य खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन एकाइबाट भइरहेको र अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिबाट टुकुचामा १७।३ मिलियन लिटर प्रतिदिन क्षमता हुने ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको भन्ने जानकारी यस अदालतलाई प्राप्त भएको छ। ती प्रशोधन प्रणालीहरूको निर्माण सम्पन्न हुँदा केही हदसम्म प्रदूषण नियन्त्रण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तथापि यो विषय प्राविधिकरूपमा तय गरिने विषय हुँदा थप के कति प्रशोधन केन्द्रहरू आवश्यक हुन्छन्, अहिले नै भन्न सकिने अवस्था देखिएन।
त्यसैले प्रदूषण नियन्त्रणलाई वातावरणीय शिक्षासँग जोडी र काठमाडौँ उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापनसँग एकीकृत रुपमा हेरी व्यवस्थापन गर्ने, प्राविधिकरूपमा आवश्यक देखिएका अन्य स्थानहरूमा फोहर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा प्रदूषण नियन्त्रणको कठोर अनुगमन गरिनु आवश्यक देखिन्छ। सो गर्दा औद्योगिक, चिकित्साजन्य फोहर बगाइने ढलको हकमा औद्योगिक क्षेत्र र अस्पतालहरूभित्र नै ढल तथा फोहर मैलाको प्रशोधनको व्यवस्था गरिनु आवश्यक देखिन्छ।
प्रदूषण रोकथाम नियन्त्रण र सम्पदा संरक्षणको सन्दर्भमा जोड दिइनुपर्ने अर्को कुरा विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन हो। हाल वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को परिच्छेद ३ ९दफा १५ समेत० ले वातावरणमा उल्लेखनीय हानी पुर्याउने कुरालाई दण्डनीय बनाएको छ।
त्यसैगरी फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन,२०६८ को परिच्छेद ९ ९दफा ३८ समेत०, हाल मुलुकी देवानी संहिताको परिच्छेद ५ ९दफा ३१३० मा सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भने मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद ५ ९दफा १०४, १०६, १११, ११२, ११३, १२४ समेतमा सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुविधा, नैतिकतासमेत विरुद्धको कसूर सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। यसबाहेक कानून विरुद्धको अतिक्रमण र निर्माणको विषयमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४, मालपोत ऐन,२०३४, काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ समेतका व्यवस्थाहरू आकर्षित हुने अवस्था छँदै छ।
कानूनी व्यवस्थाहरूको उद्देश्यमूलक, समन्वयात्मक र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुँदा सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको अतिकमण र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिने हुंदा सम्बन्धित कानून कार्यान्वयन निकायहरूलाई परिचालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा भैरहेको प्रदूषण नियन्त्रण, नदी प्रणाली र नदी सभ्यता र यसँग जोडिएका धार्मिक र पुरातात्विक स्थलहरूको संरक्षणको बृहत लक्ष्य प्राप्तिको लागि उपयुक्त संस्थागत संरचना पनि आवश्यक हुन्छ। वर्तमान संवैधानिक संरचनाको रोहमा हेर्दा यस्तो संरचनाको निर्माण तीनवटै सरकारको एकीकृत प्रयासमार्फत गरिनु आवश्यक हुन्छ।
हाल यो कार्य ूअधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिू मार्फत गर्न खोजिएको भए पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णयद्वारा गठित सो समितिमा सबै नगरपालिकाहरू र प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व रहेको देखिँदैन।
दोसो, यो मूलतः कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा स्थापित देखिन्छ। बागमती नदी सभ्यताको विकासमा बाधक देखिएका प्रदूषण, अतिकमण लगायतका गतिविधिको नियन्त्रण गर्ने वा सम्पदाको संरक्षण गने कतिपय कुराहरूमा यसले सिफारिसकर्ता निकायको रुपमासम्म कार्य गर्नेर गठन आदेशमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नदीहरूको लागि एकीकृत नदी व्यवस्थापन संगठन ९रिभर बेसिन अर्गनाइजेसन० को रूपमा कार्य गर्ने भनिए तापनि कानुनी अख्तियारीबेगर यस्तो संगठन प्रभावकारी हुन कठिन हुन्छ।
समितिमा खानेपानी, सहरी विकास तथा भवन विभाग र जल तथा ऊर्जा आयोग, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण समेतको प्रतिनिधित्व रहेको पनि छ तर यस्तो प्रतिनिधित्व मात्रले जल, जमिन, सम्पदा र विकास र वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित विभिन्न कानूनको अख्तियारी प्रयोग गर्ने निकायसँग समन्वयात्मक सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने देखिँदैन।
नेपालमा जस्तै भारतीय उच्चतम न्यायालयको आदेशहरूको वावजुद पनि सम्बन्धित निकायको समन्वयको अभावमा सन १९८० को दशकबाट शुरु भएको गंगा कार्ययोजना प्रभावकारी हुन नसकेको र त्यस निम्ति खर्चिएको रकम नदीमा बगेसरह भएको कुरा नेसनल ग्रिन ट्रिबुनलको फैसलाले देखाउँछ। यस्तो स्थिति नेपालमा पनि नहोला भन्न सकिँदैन।
त्यसैले कानूनी शक्तिसहितको संस्थागत संरचना, आवश्यक आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता र तिनै तहका सरकार र तिनका निकायको अर्थपूर्ण सहभागिता र सहकार्य बागमती नदी सभ्यताको संरक्षणको लागि आवश्यक हुने देखिन्छ। विगतमा बागमती नदी सभ्यताको संरक्षणको लागि प्रदेश सरकारले उठाएको घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कको ०।५५ बाट जम्मा भएको सबै रकम समितिलाई प्राप्त हुन नसकेको, अदालतबाट सो बारेमा सोधपुछ हुन थालेपछि रकम नै उठाउन छाडिएको अनुभवसमेत रहेको सन्दर्भमा पनि कानूनी अख्तियारी र स्रोत सुनिश्चितता अपरिहार्य बन्न गएको देखिन्छ।
साथै आर्थिक वर्ष २०६५ देखि उठाउन थालिएको रकमको संरक्षण र उपयोगमा कुनै गैरकानूनी कार्य भए नभएको भन्नेबारे पनि सोधखोज र अनुसन्धान भई गलत कार्य भएको देखिएमा कानूनको दायरामा ल्याउनुसमेत आवश्यक हुन्छ।
अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने अन्तिम प्रश्नको निरुपण गर्नुपर्ने हुन आयो। सो सन्दर्भमा निवेदकको माग हेर्दा९
९क० पवित्र नदी बागमती र यसका सहायक नदीहरू मनोहरा, कोट्कु, धोबीखोला, बल्खु खोला ९इन्द्रमती०, नख्खु, कर्मनासा, विष्णुमती लगायतका उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण नदीनालाहरूसमेतमा मलमूत्रयुक्त प्रदूषित पानी नपठाउनू र ती सम्पूर्ण नदीहरूको दायाँबायाँ भएका अनधिकृत अतिक्रमणहरूलाई हटाई त्यस क्षेत्रको संरक्षण गरी उक्त क्षेत्रलाई हरित क्षेत्र घोषणा गर्नू, गराउनु,
ख बागमती नदी क्षेत्रको संरक्षण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए कानूनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी उक्त जग्गाहरू अधिग्रहण गर्नु गराउनु,
ग विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिकालाई नदीहरूमा बिनाप्रशोधन ढल मिसाउने कार्य तत्काल बन्द गरी, गराई नदी प्रदूषण नियन्त्रण गर्नु गराउनु र नदी क्षेत्रमा भएको अतिकमण हटाई नदी क्षेत्रको संरक्षण गर्नु गराउनु,
घ विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौ, ललितपुर र भक्तपुर तीनै जिल्लाका अधिकारीहरूको नाममा नदी क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा अतिकरमण गरी बनाइएका घर टहरा लगायतका भौतिक संरचनाहरू हटाउनु, हटाउन लगाउन सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्नेसमेत माग रहेको देखिन्छ।
काठमाडौं उपत्यकाको सभ्यता र संस्कृतिको संरक्षणको लागि बागमती र यसका समस्त सहायक नदीहरूलाई स्वच्छ र स्वस्थ राख्नु अत्यावश्यक हुन्छ। संरक्षणको लागि यस अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका पूर्व आदेशहरूको मूल ध्येय पनि त्यही नै हो।
नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको रक्षा गर्ने दायित्व राज्यमा रहने, स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा नै संविधान प्रदत्त प्रतिष्ठापूर्ण जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी समेतका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक हकहरूको रक्षा हुन सक्छ। विपक्षीहरूद्वारा हालसम्म भए गरेका कार्यहरूबाट ती हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको नपाइँदा र यस अदालतबाट भएका पूर्वनिर्णयहरूको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन अझै बाँकी देखिएबाट समेत निवेदकले जिकिर गरेका उपर्युक्त मागहरूको कार्यान्वयनको लागि स्पष्ट निर्देशनको आवश्यक हुँदा नेपालको संविधानको धारा १३३९२० र ९३० बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा देहायबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिएको छः
क प्रदूषण नियन्त्रण र अतिक्रमण सन्दर्भमाः
१। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण नगरपालिकाहरूले घर तथा व्यावसायिक भवनको नक्सा पास गर्दा सेप्टिक ट्यांक र आकाशको पानी भूमिगत जलस्रोतमा मिसिने गरी अलग्गै सकपिट नबनाएसम्म नक्सा पास नगर्ने। घर निर्माण र तत्पश्चात् पनि बनेका संरचनाहरूले मापदण्ड पालना गरेका छन् भन्ने विषयमा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, गराउने।
२। नदीहरूमा सोझै ढल मिसिने कार्यलाई रोक्न ढल प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, हाल निर्माणाधीन रहेका ढल प्रशोधन केन्द्रहरूको निर्माण तदारुकताका साथ सम्पन्न गरी तिनलाई सञ्चालनमा ल्याउने र काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो सहरीकरण समेतलाई दृष्टिगत गरी प्राविधिकरूपले आवश्यक स्थानहरूमा थप ढल प्रशोधन केन्द्रहरू निर्माण र सञ्चालन गर्ने, गराउने।
३। बागमती र सहायक नदीहरूमा हुने प्रदूषण नियन्त्रणको लागि समस्त उपत्यकाको चिकित्साजन्य, इलेक्ट्रोनिक, औद्योगिक र अन्य घरेलु फोहरमैला समेतको प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक हुँदा सो सन्दर्भमा यस अदालतबाट नवीन्द्रराज जोशीको रिट निवेदनमा भएको आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न हाल भैरहेको प्रयास समेतको सन्दर्भमा नगरपालिकाहरूबीच समन्वय र सहकार्यलाई अझ घनिभूत पार्दै दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने गराउने। साथै बागमती र सहायक नदी वा तिनका किनारामा फोहर फाल्ने फोहर गाड्ने आदि कार्य तुरुन्त बन्द गर्ने, गराउने।
४। प्रदूषण नियन्त्रणकै सन्दर्भमा नदी किनारामा बसोवास गरेका व्यक्तिहरूको सरकारी जग्गा अतिकमण गरी बस्ने कुनै हक नहुने भए पनि बाध्यतामा परी विकल्प नभई बसेका वास्तविक सुकुम्वासीहरूको पहिचान गरी स्थानान्तरणको लागि हाल इचंगुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने, सो सुविधाले नपुग्ने भई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएमा आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्ने, ती स्थानहरूमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्वासी परिवारहरूको हकमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको बसोवासको हकलाई समेत मध्यनजर गरी स्थानान्तरणको सहजीकरणको लागि तत्काल राहतको रूपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउने। सो गर्दा प्रथम चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहराहरू हटाई नदीको किनारा कायम गरी तटबन्ध, टेवारसीमा पर्खाल निर्माण गर्न वा बाटो कायम गर्न रोक्ने, घर टहरा र त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा नदी किनारा र सडकबीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरूलाई हटाउने व्यवस्था गर्ने। उक्त कार्य गर्न उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहहरूको समन्वयपूर्ण तत्परता आवश्यक हुँदा अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको नेतृत्वमा समन्वय तथा सहकारिताको भावले कार्यान्वयन गर्ने।९ख० नदीको बहाव क्षेत्र, सीमा क्षेत्रसमेतको सीमांकन, सार्वजनिक क्षेत्रको संरक्षण
१-बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा सालिन्दा आउने बाढीको उच्च तहसमेतलाई दृष्टिगत गरी किनारामा के कति जग्गा दायाँबायाँ छाड्ने भन्ने बारेमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदद्वारा मिति २०६४।०८।०१ मा निर्धारित दूरीबाहेक नै सबै खोलाहरूको हकमा दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्ने, सो दूरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरू हटाउने, कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने, थप गरिएको दूरीमा हालसम्म कुनै संरचना नबनिसकेको अवस्था भए उक्त दूरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हुँदा अब कुनै निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने र कानूनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्र आदि संरचनाहरू निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने।
२ काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो शहरीकरणलाई दृष्टिगत गरी नदी क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गालाई पार्क, हरियाली क्षेत्र, खेलकुदसहित खुला क्षेत्र कायम गर्नु आवश्यक देखिँदा खुला क्षेत्र नै कायम गर्ने, सरकार वा कुनै संस्था वा स्मृति प्रतिष्ठानको प्रयोजन वा अन्य प्रयोजनको लागि जग्गा हस्तान्तरण नगर्ने, नगराउने। सार्वजनिक जग्गा र नदी किनाराको जग्गा निर्धारण गर्न २०२१।०२२ सालतिर तयार भएको नक्सालाई आधार मान्ने, त्यसैगरी सार्वजनिक जग्गा पत्ता लगाउन रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२ समेतलाई आधार मान्ने, साथै वर्षातको बाढीमा नदीको डुबानमा पर्ने जग्गामा भएका अतिक्रमण र गैरकानुनी जग्गा दर्ताबारे छानबिन गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम निर्णय गरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने, गराउने।
३- बागमती र सहायक नदीहरूको वातावरणीय व्यवस्थापनको लागि नदीहरूको बहाव बढाउन काठमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका पोखरीहरूको संरक्षण आवश्यक छ। सोको लागि प्रत्येक नगरपालिका मार्फत संरक्षण कार्य गने, गराउने। साथैं नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा ठूला कम्पाउन्ड र खुला क्षेत्र भएका सार्वजनिक संस्थाहरूमा पोखरी र सकपिट निर्माण गर्न लगाई भूमिगत जलस्रोतको पुनर्भरणको व्यवस्था गर्ने, गराउने।
४ प्रदूषण नियन्त्रणको लागि प्रदूषणजन्य कार्य हुन नदिनु आवश्यक हुँदा निगरानीको लागि नगरपालिका तहबाट प्रदूषण निरीक्षकको नियुक्त गरी उनीहरूवाट आवधिक प्रतिवेदन लिने र सो प्रतिवेदनको आधारमा प्रदूषकउपर वातावरण संरक्षण ऐन तथा अन्य सान्दर्भिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने प्रबन्ध मिलाउने।
५ मेलम्ची आयोजना पूर्णरूपमा निर्माण हुँदा उपत्यकामा भित्रिने पानीको केही प्रतिशत सोझै वा पोखरीमा सञ्चय गरी तत्पश्चात सहरभित्रबाट बग्ने बागमती, विष्णुमती र अन्य नदी, खोलाहरूमा पठाउने प्रबन्ध गर्ने, गराउने।
६ निवेदक अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेतले २०५७ सालमा दर्ता गराएको रिट नं। ३४४० मा यस अदालतको मिति २०५८।९।२ को आदेशद्वारा बल्खुदेखि चोभारसम्म बागमती नदी क्षेत्रको दायाँबायाँ खाल्डो खन्दै फोहर गाड्ने काम गर्न लागेकोमा ूवागमती नदी क्षेत्रसमेतमा फोहरमैलाको व्यवस्थापन गर्दा जीवनका लागि हानिकारक नहुने ढंगबाट वैज्ञानिक रूपमा मापदण्ड निर्धारण गरेर वातावरणीय दुष्प्रभाव कम हुने नहुने मूल्यांकन अनिवार्य रूपमा गरी फोहरमैला व्यवस्थापन गर्नु गराउनुू भन्ने परमादेश जारी भैसकेको अवस्था छ। नदी किनारामा खाल्डो खनी फोहर डम्प गर्ने कार्य गर्नु वातावरणविरुद्ध हुन्छ भन्नेमा यस इजलासको पनि समान धारणा रहेको हुँदा उक्त रिट नं। ३४४० मा भएको आदेशको तदारुकतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने, गराउने।
७ बागमती र सहायक नदीमा वर्षेनि आउने बाढीको कारण पर्ने डुबान क्षेत्र पहिचान गरी, प्राकृतिक बहावमा अवरोध गर्ने टेवा पर्खाल लगायतका संरचनाहरूमा सुधार गर्ने, डुबान क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचनाहरू हटाउने प्रबन्ध गर्ने, गराउने।
उपर्युक्त आदेशहरूको अलावा बागमती नदी सभ्यताको एकीकृत विकासको लागि हाल मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा गठित अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको स्थानमा कानुनी अख्तियारी सहितको आधिकार सम्पन्न संस्था आवश्यक पर्ने हुँदा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी र सबै सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधित्वसमेत रहने व्यवस्थासहित माथि उल्लिखित सम्पूर्ण कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने अधिकारप्राप्त वागमती सभ्यता एकीकृत विकास प्राधिकरण वा यस्तै उपयुक्त संस्थामार्फत कार्य गर्नको लागि एउटा संघीय ऐन आवश्यक देखिँदा अविलम्ब सोसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्नु र सो नभएसम्म हाल जारी अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति गठनसम्बन्धी आदेशमा उपत्यकाभित्रका सबै नगरपालिकाका प्रमुख समेतको प्रतिनिधित्व हुने र यस आदेशमा उल्लेखित कार्यहरू सम्पन्न गर्न सक्ने गरी गठन आदेश संशोधन गर्नु भनी विपक्षी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिएको छ।
